करंजा-रेवस रो-रोमुळे जलवाहतुकीला गती

मेरिटाइम बोर्डाच्या रेवस बंदर विकास योजनेस मंजुरी

अलिबाग : महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने रेवस बंदर विकासासाठी तयार केलेल्या २५ कोटी ७ लाख रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. यामुळे आता करंजा ते रेवस दरम्यान रो-रो बोट सेवा सुरू होण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. रेवस येथे मरिना प्रकल्प देखील प्रस्तावित असल्याची माहिती रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.बंदर विकासाच्या माध्यमातून जलप्रवासास प्राधान्य देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारल्यावर भाऊचा धक्का (मुंबई) ते मांडवा (अलिबाग) दरम्यान प्रस्तावित रो-रो सेवेचे काम पूर्ण झाले असून ती फेब्रुवारी अखेरीस प्रत्यक्ष सुरू होणे अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. मुंबईतील भाऊचा धक्का आणि अलिबाग तालुक्यातील रेवस त्याचबरोबर करंजा ते रेवस दरम्यानची प्रवासी जलवाहतूक ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आणि प्रवाशांच्या दृष्टीने मुंबई-अलिबाग दरम्यानची स्वस्त जलप्रवासी सेवा आहे. रो-रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नवी मुंबईसह, पनवेल, उरण, अलिबाग आणि मुरु ड तालुक्यातील प्रवाशांना या सेवेचा मोठा फायदा होणार आहे.राज्य शासनाच्या या मंजुरीमुळे रेवस-करंजा जलमार्गावर रो-रो सेवा सुरू होणे आता दृष्टिपथात आले आहे. या रो-रो सेवेसाठी करंजा बंदर येथे १९ कोटी रुपये खर्चाची कामे यापूर्वीच सुरू झाली. रेवस बंदरावरही कामे करण्यासाठी आवश्यक निधी आता प्राप्त झाला आहे. करंजा ते अलिबाग हे अंतर रस्त्याने ८६ किमी आहे, तर जलमार्गाने हे सागरी अंतर केवळ तीन किलोमीटर आहे. सध्या या जलमार्गावर बोट(तर) सेवेच्या माध्यमातून प्रवासी दैनंदिन प्रवासी वाहतूक होत आहे. या जलमार्गावर रो-रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन महाराष्टÑ मेरिटाइम बोर्डाने केले आहे.करंजा-रेवस रो-रो सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांसह वाहनांची देखील ये-जा करता येणार आहे. परिणामी वाहनांच्या इंधनाची मोठी बचत देखील होऊ शकणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळदेखील वाचणार आहे.केंद्र सरकारकडेनिधीसाठी प्रयत्नकरंजा-रेवस रो-रो सेवेसाठी महाराष्टÑ मेरिटाइम बोर्डाच्या रेवस बंदराकरिताच्या २५ कोटीच्या अंदाजपत्रकास राज्य सरकारने सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मान्यता दिली. केंद्र सरकारकडे ५० टक्के हिश्श्याची रक्कम मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचना शासनाने मेरिटाइम बोर्डाला केली आहे. त्याच बरोबर आवश्यक त्या विभागांच्या परवानग्या घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. रेवस बंदरावर २५ कोटी रुपये खर्चून जेट्टीचे काम, वाहनांसाठी प्लॅटफॉर्म, विद्युत पुरवठा तसेच इतर कामे नियोजित आहेत.नवी मुंबई-अलिबाग अंतर कमी होणाररेवस बंदरावरील कामांसाठी २५ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली आहे. रेवस-करंजा रो-रो सुरू झाल्यानंतर मुंबई, नवी मुंबई ते अलिबाग अंतर कमी होणार असून, इंधन व वेळेची बचत होईल. त्याचबरोबर रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्याबरोबरच जिल्ह्यातील पर्यटनास देखील मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती अलिबागचे आमदार पंडित पाटील यांनी दिली आहे.२५ कोटीच्या मंजूर प्रकल्पात कामेरो-रो सेवा अनुषंगाने जेट्टी- १५ कोटी ९० लाख ८ हजारप्लॅटफॉर्म- १ कोटी ८९ लाख ७२ हजार ४७२रेवस बंदरातील गाळ काढणे- २ कोटी ४१ लाख ३९ हजार ३९०विद्युत पुरवठा- ३४ लाख ७१ हजार ९४३इतर खर्च- २ कोटी ९ लाख ३९ हजार ८१