Purandar Airport: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना कधी मिळणार? पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली महत्वाची माहिती

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी ७ गावांमधील सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार असून ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी यासाठी संमती दिली आहे

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीस परवानगी दिली आहे. या संदर्भात विशेष हेतू प्राधिकरण अर्थात एसपीव्हीची स्थापना करण्यात येणार असून पुढील महिन्याभरात निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर जमिनीचा मोबदला तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. विमानतळाच्या ३ हजार एकर क्षेत्रापलीकडे काही शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. या जमिनीची मोजणीदेखील सुरू केली असून या ठिकाणी एरोसिटी विकसित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापैकी दहा टक्के जमीन परतावा याच एरोसिटीत दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमधील सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच संमती दिली आहे. संमती मिळवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून तीन महिन्यांपूर्वीच पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या नगरपरिषदा, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला गेला नाही. आचारसंहिताच संपताच राज्य मंत्रिमंडळाने यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची अर्थात एसपीव्हीची स्थापना केली आहे. यात एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको या तीन संस्थांची भागीदारी असणार आहे. हे कर्ज उभारताना या संस्थांच्या भागीदारीनुसार कर्जाचा भार उचलण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, कर्जाचा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाल्यानंतर तो तातडीने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी सुमारे महिनाभराचा काळ जाईल. खात्यात निधी देण्यासाठी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेसोबत करार करण्यात येणार आहे. यापूर्वी रिंगरोडच्या भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना चेकद्वारे मोबदला देण्यात आला होता. मात्र, विमानतळाच्या भूसंपादनापोटीचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचेही डुडी यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विमानतळाच्या तीन हजार एकर परिसराशेजारी एरोसिटी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी विमानतळाच्या क्षेत्रापलीकडील शेतकऱ्यांनी संमतीने जमिनी देण्याचे कबूल केले आहे. यात आणखी काही जमीन गरजेची असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. संमतीने दिलेल्या जमिनीच्या मोजणीचे काम आता सुरू केले असून पुढील आठवडाभरात हे काम संपवण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या एरोसिटीतच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा दहा टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. एरोसिटी नेमकी कशी व कुठे भरावी या संदर्भात सिडको निर्णय घेईल असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे.