शरद मोहोळ खून प्रकरणात विठ्ठल शेलारची अटक बेकायदा; कोठडीतून सोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 19, 2025 18:00 IST2025-12-19T17:59:18+5:302025-12-19T18:00:42+5:30
खून प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार विठ्ठल शेलार याने पोलिसांनी केलेल्या बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ याचिका दाखल केली होती
शरद मोहोळ खून प्रकरणात विठ्ठल शेलारची अटक बेकायदा; कोठडीतून सोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
पुणे: कुख्यात गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार विठ्ठल शेलार याने पोलिसांनी केलेल्या बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत शेलार याला कोठडीतून मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे.
शरद मोहोळचा ५ जानेवारीला कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात भरदिवसा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. या प्रकरणात विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणेसह एकूण १८ जणांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात पुण्यातील विशेष न्यायालयात १७५० पानांच्या दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे हे दोघे मोहोळच्या खुनामागचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर केले नसल्याचा दावा विठ्ठल शेलारने करत उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ याचिका सादर केली. मोहोळच्या खुनानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने शेलारला पनवेल येथून अटक केली. मात्र, त्याला तिसऱ्या दिवशी न्यायालयासमोर हजर केले. आरोपीला अटक करताना त्याचा आधार व त्यामागची कारणेही दिली नव्हती. त्यामुळे ही अटक बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद शेलारच्यावतीने वरिष्ठ वकील मनोज मोहिते आणि ॲड. दादासाहेब भोईटे यांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने विठ्ठल शेलार याची अटक बेकायदा ठरवून त्याला सोडून देण्याचा आदेश दिला.
खून
‘हेबियस कॉर्पस रिट’ म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीला अटक केली असल्यास तिला न्यायालयात हजर करून अटकेचे कारण आणि त्याची कायदेशीरता तपासली जाते. जर अटक बेकायदेशीर आढळली, तर न्यायालय त्या व्यक्तीची तत्काळ सुटका करण्याचा आदेश देते. ही याचिका नागरिकांना मनमानी आणि बेकायदेशीर अटकेपासून वाचवते आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. ही याचिका पोलिस, सरकारी अधिकारी किंवा खासगी व्यक्ती (ज्यांनी दुसऱ्याला ताब्यात घेतले आहे) त्यांच्याविरुद्ध दाखल केली जाऊ शकते.