पुणे: नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने नाशिक महानगरपालिकेला दणका दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कुठलेही झाड तोडू नये आणि तत्काळ वस्तुस्थिती अहवाल लवादाला सादर करावा असे स्पष्ट करीत, लवादाने प्रस्तावित वृक्षतोडीला दि. १५ जानेवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच नाशिक महानगरपालिका, वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी , राज्य शासनाचे वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी आणि राज्य शासनाला नोटीस काढण्यात आली असून, याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
तपोवन परिसरात बफर झोनमध्ये एक्सिबिशन सेंटर करण्याचा घाट का घालण्यात आला, जिथे झाडे तोडावी लागणार नाहीत अशा ठिकाणी करता येणे शक्य नाही का, याबाबत नक्की काय करणार, याची अचूक उत्तरे मिळाली नाहीत. यातच जी १२७० झाडे तोडली. त्याजागी पर्यायी झाडे लावायची होती, तिथे मेलेली झाडांचीच रोपे लावण्यात आली आहेत, अशी गोष्ट आम्ही लवादाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबात सखोल अहवालाची आवश्यकता आहे. झाडे तोडण्यापासून थांबवले पाहिजे. सुनावणीदरम्यान, वृक्षतोडीमागील परवानग्या, उद्देश आणि पर्यावरणीय आघाताशी संबंधित अनेक मुद्द्यांची दखल घेण्यात आली. अंतिम निर्णय येईपर्यंत तातडीची स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे ‘एनजीटी’ने नमूद केले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय वृक्षतोड करू नये, असा महत्वपूर्ण आदेश लवादाने दिला असल्याची माहिती अर्जदार ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
तपोवनामधील वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांचा वाढता विरोध, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन आणि अखेर मनसेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर लवादाने महत्वपूर्ण निर्णय देत सर्व प्रकारच्या तोडीवर स्थगिती दिली आहे. यामुळे तपोवनातील हरितपट्टा उद्ध्वस्त होणार की संरक्षित राहणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : The National Green Tribunal has temporarily halted tree felling in Nashik's Tapovan area until January 15th. Notices issued to authorities demand explanations regarding the proposed exhibition center and the replacement of felled trees. The decision follows growing opposition and concerns about environmental impact, leaving Nashik residents awaiting the fate of the green belt.
Web Summary : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नाशिक के तपोवन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को 15 जनवरी तक अस्थायी रूप से रोक दिया है। अधिकारियों को जारी नोटिसों में प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्र और काटे गए पेड़ों के प्रतिस्थापन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह निर्णय बढ़ते विरोध और पर्यावरणीय प्रभाव की चिंताओं के बाद आया है, जिससे नाशिक के निवासी हरित पट्टी के भाग्य का इंतजार कर रहे हैं।