जुन्या पुणे-मुबंई महामार्गावर टोलमाफी द्यावी; सुनील शेळके यांनी विधानसभेत केली मागणी

सुनील शेळके : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी रोजगाराचा आग्रह

वडगाव मावळ :पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची समस्या लक्षात घेता जुन्या महामार्गावर आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी उड्डाणपूल बांधावेत आणि संपूर्ण टोलमाफी करावी, अशी आग्रही मागणी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत केली.

वार्षिक पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आमदार शेळके यांनी महामार्गांवरील अपुऱ्या सुविधांवर कठोर शब्दांत भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, रस्ते बांधणीसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी कामाचा दर्जा समाधानकारक नाही. अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने कामे निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. त्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. अनेक रस्त्यांवर जलदगतीने खड्डे पडत आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना अडथळे आणि अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे.

वाहतूक सुधारणा आणि उड्डाणपुलांची मागणी
आमदार शेळके यांनी सांगितले की, शिळफाटा ते निगडी भक्ती-शक्ती चौक या मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण झाले पाहिजे. तसेच कार्ला फाटा, कान्हे फाटा, वडगाव फाटा, तळेगाव फाटा, सोमाटणे फाटा, देहूरोड सेंट्रल चौक, आदी ठिकाणी उड्डाणपूल उभारणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

जुन्या महामार्गावर टोलमाफीची मागणी
मुंबई-पुणे जुना महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वे असे दोन मार्ग असूनही नागरिकांना टोलचा त्रास सहन करावा लागतो. मुंबईकरांसाठी टोलमाफी दिली गेली आहे, तशीच माफी जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरही करण्यात यावी," अशी आग्रही भूमिका शेळके यांनी मांडली.

स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी रोजगाराचा आग्रह
तळेगाव परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योग प्रकल्पांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. ह्युंदाई कंपनीसाठी जमिनी दिलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्याने रोजगार मिळावा आणि औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी आयटीआय केंद्र स्थापन करावे, असेही त्यांनी सुचविले.

सरकारकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी
आमदार शेळके यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते बांधणीची गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहन केले. स्थानिक समस्या तातडीने सोडवून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि गुणवत्तापूर्ण बांधकाम व्हावे, यासाठी ठेकेदारांवर कडक उपाययोजना लागू कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.