व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने बघायचे झाल्यास आधीच लॉकडाऊनमध्ये भरडला गेलेला व्यापारी आपला व्यवसाय पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेवून आतुरतेने बजेटची वाट पाहत होता. परंतु दिलासादायक तर काही नाहीच, पण अर्थमंत्री नव्याने सुरु करण्यात आलेले कर रद्द करतील असे वाटले होते. तेही झाले नाही. वास्तविक पाहता दि. १ जुलै २०१७ रोजी GST टॅक्स लागू झाला. त्यावेळच्या "एक देश एक टॅक्स" या घोषणेनुसार इतर सर्व कर बंद होणे अपेक्षित होते. परंतु APMC सेस व देखभाल आकार, प्रोफेशनल टॅक्स, टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स (TDS), कॉर्पोरेशन टॅक्स इत्यादी कर अद्यापही सुरु आहेत. त्यात भर म्हणून दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० पासून नव्याने ''टॅक्स कलेक्शन अॅट सोर्स (TCS) हा कर लावण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर ''रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझम (RCM) हा अजून एक नवीन कर लादण्यात आलेला आहे. हे कमी की काय म्हणून बँकांकडून रोज अनेक प्रकारचे नवनवीन चार्जेस लावत आहेत. जसे, कॅश हँडलिंग चार्ज, कार्ड स्वाईप मशीन चार्ज, चेक रिटर्न चार्ज, डिजिटल पेमेंट्सवर चार्ज, NEFT / RTGS साठी चार्ज आता नव्याने दिनांक २० जानेवारी २०२१ पासून देशातील सर्व बँका ५० हजार रुपयांच्या वर रोख रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी प्रति एक हजार रुपयांना २.५० रुपये चार्ज लावण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे व्यापाऱ्यांवर लादल्या जाणाऱ्या टॅक्सेसची संख्या वाढतच चालली आहे. किमान हे टॅक्सेस तरी आजच्या बजेटमध्ये कमी केले जातील, अशी व्यापाऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु व्यापाऱ्यांच्या पदरी अपेक्षाभंगच आलेला आहे. अशाने आधीच संकटात असलेला व्यापारी आणखी मोठ्या संकटात ढकलला जाईल यात शंका नाही.
- राजेश शहा, उपाध्यक्ष ऑफ असोसिएशनस ऑफ महाराष्ट्र (फाम)