"महाविकास आघाडी सरकार पाच वर्षे टिकणार याबाबत कोणतीही शंका नाही, तिन्ही पक्षात मतभेद नाहीत"

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे ठाम मत, अघाडीची निर्मिती होतानाच असे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक यंत्रणा कार्यरत

ठळक मुद्देसरकारमध्ये काही अडचण आल्यास पक्षातील दोन - दोन याप्रमाणे सहा जण धोरणात्मक निर्णय घेत असतात.

बारामती: सरकार चालवताना काही प्रश्न जरूर निर्माण होतात. महाविकास अघाडीची निर्मिती होतानाच असे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक यंत्रणा असावी असा निर्णय झाला होता. त्याची जबाबदारी देखील तिन्ही पक्षांच्या काही सहकाऱ्यांकडे सोपवली आहे. कोणत्याही महत्वाच्या धोरणात्मक प्रश्नासाठी हे सहकारी एकत्र बसतात आणि त्यावर निर्णय घेत असतात. त्यामुळं हे सरकार अत्यंत व्यवस्थित चाललं आहे. हे सरकार पाच वर्षे टिकेल याबद्दल शंका नाही, असे ठाम मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

राजकारणात प्रत्येक पक्ष आपआपली संघटनात्मक ताकद वाढवत असतो. यामध्ये काही गैर नाही. शिवसेना असो, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी असो सर्व पक्षांना संघटना वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याबद्दल आमच्यात सामंजस्य असून कुठेही मतभेद नाही' असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मागील  काही दिवसांपासून पदोन्नती आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुरबुरी वाढल्या होत्या. त्यातच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या पत्रामुळे भाजप शिवसेना युतीची चर्चा रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर बारामती येथील गोविंदबाग या निवासस्थानी रविवारी शरद पवार माध्यमांशी बोलत होते.

सरकारमध्ये काही अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णयासाठी सहा जणांची नेमणूक 

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना आम्ही काही मुद्यांवर एकत्र आलो. त्यावेळी किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. सरकार चालवत असताना काही ना काही प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. यात काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, तर राष्ट्रवादीकडून अजित पवार आणि जयंत पाटील हे समन्वय साधण्याचं काम करतात. सरकारमध्ये काही अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय हे सहा जण घेत असतात. त्यामुळे हे सरकार पाच वर्ष चालेल, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही' असे पवार म्हणाले.

आरबीआयचा निर्णय स्वीकारावा लागेल...

नुकतेच रिझर्व बँकेने आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना आता सहकारी बँकेच्या निवडीवर निर्बंध आणले आहेत या मुद्द्यावर बोलताना.  पवार यांनी ‘भारतीय रिझर्व बँक ही अर्थ विषयक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल तर त्याची माहिती घ्यावी लागेल. मात्र त्यांचा असेल तो निर्णय स्वीकारावा लागेल.’ अशा शब्दात आपली भूमिका स्पष्ट केली.