ग्रामीण भागात बांधकाम परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करणार; उदय सामंत यांची माहिती

सध्याच्या एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील तरतुदींमुळे परवानगी प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली असून, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे

पुणे: राज्यातील ग्रामीण भागात बांधकाम परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना मर्यादित बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पुन्हा देण्याबाबतही विचार सुरू आहे. ग्रामीण भागात एक हजार ते दीड हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी स्थानिक स्तरावरच बांधकाम परवानगी मिळावी, यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेमध्ये आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना सामंत यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, “सध्याच्या एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील तरतुदींमुळे परवानगी प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली असून, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. विशेषतः भाग १८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. परवानग्यांचे केंद्रीकरण जिल्हास्तरावर झाल्यामुळे ऑनलाईन प्रणाली असूनही अर्ज प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करून तालुका स्तरावर परवानग्या देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळू शकणार आहे.

तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश

बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टीममधील (बीपीएमएस) तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. अर्जदारांनी कागदपत्रे पूर्ण न केल्यास इतर अर्जदारांचे प्रस्ताव अडकू नयेत, यासाठी प्रणालीत बदल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अपूर्ण अर्जांमुळे इतर अर्जदारांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित केली जाईल. ठराविक कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित अर्ज बाजूला ठेवण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.