पुणे - शासकीय जमीन कायदेशीरदृष्ट्या खरेदी करता येत असल्यास त्यासाठी जमीन किमतीच्या ५० टक्के नजराणा भरून खरेदी खत करता येते. मात्र, मुंढवा येथील शासकीय जागेचा १४७ कोटी रुपयांचा नजराणा न भरताही तो भरला आहे, असे पत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाला देऊन फसविण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. शंका आल्याने त्यांनी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडे ते तपासणीसाठी पाठविले. त्यानंतर येवले यांनी पुढे हा सगळा उद्योग केला असल्याचे समोर आले आहे.
मुंढवा जमीन खरेदीत नियमांना बगलमुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात नियमांना बगल देण्याबरोबर सरकारची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही झाले आहेत. ही जागा १९५५ पासून राज्य सरकारच्या अर्थात कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची आहे. जमीन इनाम वर्ग दोन फ मधील आहे. मात्र, या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात जागा मालकांची नावे तशीच आहेत. त्याचा फायदा घेऊन या जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला आहे.
कंपनीवर नजराणा दिल्याचा आराेप या प्रकरणात पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह अमेडिया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाले आहे. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेत अमेडिया कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नजराणा भरला असल्याचे पत्र दिले, तसेच त्यासोबत डीडीदेखील जोडला असल्याचा आरोप केला आहे.
Web Summary : Amedia Enterprises allegedly defrauded Pune district administration by falsely claiming payment of ₹147 crore land premium for a government land purchase in Mundhwa. Officials are implicated in the scam involving forged documents related to the agricultural college land. An investigation is underway, with arrests made.
Web Summary : अमीडिया एंटरप्राइजेज पर पुणे जिला प्रशासन को 147 करोड़ रुपये के भूमि प्रीमियम का भुगतान करने का झूठा दावा करके धोखा देने का आरोप है। कृषि महाविद्यालय की भूमि से संबंधित जाली दस्तावेजों के साथ घोटाले में अधिकारी शामिल हैं। जांच जारी है, गिरफ्तारियां हुईं।