समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवान्यांवर ६० दिवसांत कार्यवाही करा; पीएमआरडीएला नगरविकास विभागाचे आदेश

जवळपास दोन महिने होत आले असताना पीएमआरडीएकडून यासंबंधीच्या महापालिकेला कागदपत्रांचे रेकॉर्डच अद्याप उपलब्ध करून दिले नाही

पुणे: महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांंमधील बांधकाम परवान्याच्या प्रस्तावांवर ६० दिवसांत कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिले आहेत. याबाबत पीएमआरडीएला पत्र पाठवण्यात आले असून ६० दिवसांचा कालावधी आदेश दिलेल्या दिवसांपासून विचारात घेण्यात येणार आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीकडे होते. मात्र, गतवर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, असे निर्देश दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने ११ फेब्रुवारीला पालिकेतील समाविष्ट गावांमधील पीएमआरडीएकडे असलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेला देण्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र, आता जवळपास दोन महिने होत आले असताना पीएमआरडीएकडून यासंबंधीच्या महापालिकेला कागदपत्रांचे रेकॉर्डच अद्याप उपलब्ध करून दिले नसल्याने महापालिकेला त्यावर काहीच कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगीसह टीडीआर वापरासंबंधीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

दरम्यान, अखेर नगर विकास विभागानेच प्राधिकरणाकडे क्षेत्र आले आहेत, याबाबत निर्देश देऊन ज्या नियोजन त्यामधील सर्व विकास परवानगीच्या प्रस्तावांना मंजुरी अथवा नामंजुरी देण्यासंबंधीची कार्यवाही तत्कालीन नियोजन प्राधिकरणाने ६० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत संबंधित प्रस्तावांना तत्कालीन नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी देण्याची कार्यवाही केली नाही, तर नव्याने नेमणूक झालेल्या नियोजन प्राधिकरणाकडे हे प्रस्ताव हस्तांतरित करून त्यावर कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार पीएमआरडीएने कार्यवाही करावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तातडीने प्रस्ताव महापालिकेकडे द्यावेत..

महापालिका हद्दीत समाविष्ट २३ गावांतील बांधकाम परवानगीबाबत पुणे महापालिकेने धोरण ठरवले आहे. पीएमआरडीए यांचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द केल्याने नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिका कार्यरत झाली. त्यामुळे अधिकार नसतानाही पीएमआरडीएला बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी दिलेली ६० दिवसांची मुदत योग्य नाही. त्यामुळे ही मुदत रद्द करून सर्व प्रस्ताव तातडीने पुणे महापालिकेकडे वर्ग करावेत आणि पुणे महापालिकेला त्यांच्या धोरणाप्रमाणे पुढची कार्यवाही करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.