शहराचे विद्रूपीकरण थांबवा

शहराचे होत असलेले विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी महापालिका आणि पोलीस यंत्रणोने विद्रूपीकरण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, असे आदेश गृह विभागाने दिले

पुणो : सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात येणा:या बेसुमार जाहिराती, होर्डिग तसेच इतर बाबींमुळे शहराचे होत असलेले विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी महापालिका आणि पोलीस यंत्रणोने विद्रूपीकरण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, असे आदेश गृह विभागाने दिले 

आहेत. यासाठीची जबाबदारी राज्यातील पोलीस आयुक्त, सर्व महापालिका, मुख्याधिकरी, नगरपालिका आणि 

ग्राम सचिवांसह सर्व ग्रामपंचायतींना प्राधिकृत करण्यात आल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

गेल्या काही वर्षापासून मोठय़ा महानगरांमध्ये तसेच लहान लहान शहरांमध्येही अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर्सचे उधाण आले आहे.  जाहिरातींसाठी सार्वजनिक भिंतीही रंगविल्या जात आहेत. 

त्यामुळे शहराचे मोठय़ा प्रमाणात विद्रूपीकरण झालेले आहे. मात्र, हे विद्रूपीकरण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या या यंत्रणांना पुरेशी सुरक्षा नसणो तसेच मनुष्यबळाअभावी हे काम प्रभावीपणो करता येत नाही. तर अनेकदा कारवाईसाठी गेलेल्या या संस्थांच्या कर्मचा:यांना राजकीय कार्यकर्ते तसेच गुंडप्रवृत्तीचा सामना करावा लागतो. (प्रतिनिधी)

 

च्विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरात इच्छुकांमुळे अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला उधाण आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत प्रशासनाने तब्बल 76 हजार अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड, जाहिराती, बॅनर्स काढलेले आहेत. तर तेवढय़ाच जाहिराती अद्यापही शहरात आहेत. त्यामुळे या गृह विभागाने दिलेल्या आदेशाची  महापालिका आणि पोलीस यंत्रणोने तत्काळ अंमलबजावणी सुरू केल्यास शहर अवघ्या काही तासांत चकाचक होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी या दोन्ही विभागांनी इच्छाशक्ती दाखविण्याची         गरज आहे. 

 

च्स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विद्रूपीकरणाची कारवाई करण्यासाठी जाताना सुरक्षेसाठी पोलीस बळाची आवश्यकता भासल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पोलीस यंत्रणोशी संपर्क साधावा आणि पोलीसबळाची मागणी करावी. 

च्या मागणीनुसार, यंत्रणोने पुरेसे पोलीस बळ उपलब्ध करून द्यावे अशा सूचना गृह विभागाने परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील विद्रूपीकरण विरोधातील कारवाईस वेग येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

 

च्कारवाईस जाताना या कर्मचा:यांना वारंवार मागणी करूनही पुरेसा पोलीस बंदोबस्तही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हा बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्यातील काही पालिकांनी गृह विभागाकडे केली होती.