राज्य शासनाने मंजूर केलेली पदे रद्द

महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीत महापालिकेने सुचविलेली नसतानाही, राज्य शासनाने १३१ जादा पदांची निर्मिती केली आहे.

पुणे : महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीत महापालिकेने सुचविलेली नसतानाही, राज्य शासनाने १३१ जादा पदांची निर्मिती केली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या स्वायत्तेवर गदा येणार असल्याने ही पदे रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेत गुुरुवारी घेण्यात आला. महापालिकेचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी पालिकेने २०११मध्ये सेवा प्रवेश नियमावली आणि कर्मचारी आकृतिबंध राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्याला आॅगस्ट २०१४मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात राज्य शासनाने महापालिकेने न सुचविलेली १३१ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात महापालिका अधिनियम ५१ नुसार, या आकृतिबंधातील पदांची संख्या, पगार निश्चित करण्याचे अधिकर संबंधित महापालिकेला असतात; मात्र राज्य शासनाने त्यात हस्तक्षेप करून ही पदे निर्माण केली आहेत. तसेच, त्यातील काही जागांवर शासनाकडून अधिकारीही प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांना महापालिका सेवेत रुजू न करून घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, आता ही सर्वच पदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव रिपइंचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी दिला होता. त्याला मुख्य सभेत एकमताने मान्यता दिली. (प्रतिनिधी)४महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी वगार्तील कर्मचाऱ्यांना आजारामुळे किंवा अपघातामुळे नोकरी गमवावी लागल्यास त्यांच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर वारसदाराला नोकरी देण्याच्या निर्णयालाही मुख्य सभेत मान्यता देण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या व्याधी जडत आहेत. ४परिणामी, त्यांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागते. परंतु, अशा परिस्थितीत त्यांच्या जागी वारसदारांना नोकरी मिळत नाही. तर, प्रशासनाकडून राज्य सरकारने आखून दिलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाते. त्यानुसार २००५ पर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळत होती; परंतु त्यानंतर राज्य सरकारने हे धोरण बंद केल्यामुळे महापालिकेतही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ४हे पालिकेचे कर्मचारी असल्याने तसेच त्यांच्या वेतनाचा भार पालिका उचलणार असल्याने राज्य शासनाच्या नियमांची आडकाठी न आणता अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यास मान्यता देण्यात आली.