कोणत्याही आदेशावर कोणतीही टिप्पणी करू नये;विशेष न्यायालयाचा राहुल गांधी यांना आदेश

- राहुल गांधींनी मार्च २०२३ मध्ये लंडनमधील अनिवासी भारतीयांसमोर भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान केले होते.

पुणे : समन्सविरुद्ध तक्रार असेल, तर योग्य न्यायालयासमोर आदेशाला आव्हान द्यावे. परंतु, ज्या आदेशाला आव्हान दिले नाही, त्यावर कोणतीही टिप्पणी करता येत नाही. एकतर आदेश स्वीकारावा लागेल किंवा योग्य न्यायालयासमोर आव्हान द्यावे लागेल. आरोपीने अंतिम किंवा अप्रमाणित आदेशावर टिप्पणी करू नये, असे निर्देश विशेष न्यायालयाने लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना दिले असून, या खटल्याची पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे.

राहुल गांधींनी मार्च २०२३ मध्ये लंडनमधील अनिवासी भारतीयांसमोर भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यावर सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल यांच्याविरोधात मानहानीची याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधींवर दाखल दाव्यांची सुनावणी घेणाऱ्या पुण्यातील विशेष न्यायालयात अमोल शिंदे यांच्या कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्यात तक्रारदारांतर्फे ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांच्याकडून गांधींची सरतपासणी घेऊन पुरावा नोंदविण्यात येत आहे. पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केलेली सीडी रिकामी असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे कोल्हटकरांनी सरतपासणीसाठी पुढील तारीख मागितली. त्यावर राहुल गांधींचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३०९ अंतर्गत अर्ज करून मुदतवाढ न देता तातडीने पुरावा सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. ‘तक्रारदारांनी न्यायालयावर अनावश्यक दबावाने व तातडीचे वातावरण निर्माण करून राहुल गांधींविरोधात समन्स आदेश मिळविला आहे,' तसेच 'तक्रारदाराने कायदेशीर पुराव्याऐवजी मर्यादा ओलांडून समन्स मिळविले,' या वाक्यांवर सात्यकी सावरकरांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून आरोपीने एकतर आदेश मान्य करावा किंवा योग्य न्यायालयात आव्हान द्यावे. मात्र, आव्हान न दिलेल्या आदेशावर टिप्पणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राहुल गांधींना दिले.

तहकुबीला आक्षेप घेणारा अर्ज फेटाळला

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व विशेष न्यायालयांना अनावश्यक स्थगिती न देता दररोज खासदार / आमदारांच्या खटल्यांचे कामकाज चालविण्याचे आणि उच्च न्यायालयांनी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. खटला सुरू झाल्यानंतर तो दररोज चालवण्याचा स्थापित कायदा आहे. तहकुबीसाठी न्यायालयाने कारणे नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, तक्रारदारांना या खटल्यात पुरावे सादर करण्यासाठी व सरतपासणीसाठी संधी दिली पाहिजे. हा खटला निष्पक्षपणे चालविण्यासाठी तक्रारदारांना अल्प तहकुबी देता येऊ शकते, असे विशेष न्यायालयाने नमूद करून राहुल यांच्या वकिलांचा तहकुबीला आक्षेप घेणारा अर्ज फेटाळला.