शिवसृष्टी की मेट्रोचा तिढा सुटला

जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) मध्ये शासकीय तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर ४ टक्के बांधकाम करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिल्याने कोथरूड येथे

पुणे : जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) मध्ये शासकीय तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर ४ टक्के बांधकाम करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिल्याने कोथरूड येथे होणाऱ्या शिवसृष्टी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प कोथरूड कचरा डेपोच्या २७ एकर जागेवर उभारण्यात येणार होता. मात्र, याच ठिकाणी वनाज ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाच्या पहिल्या डेपोसाठी ही जागा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)ने पुणे मेट्रोच्या अहवालात प्रस्तावित केल्याने या ठिकाणी मेट्रो होणार की शिवसृष्टी हा तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाने दोन्ही प्रकल्प सुरळीत मार्गी लागण्याची चिन्हे असून शिवसृष्टीसाठी बीडीपीमधील ५० हेक्टर जागा उपलब्ध होणार आहे.
महापालिकेच्या २००७ ते २०२७ च्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात या जागेवर शिवसृष्टी अथवा मेट्रो असे कोणतेही आरक्षण न दर्शविता कल्चरल सेंटर (सीसी) असे दर्शविण्यात आले होते, तर या आरक्षणाबाबतचे नियम देताना, त्यात मेट्रो डेपोसाठीही या जागेचा वापर करणे शक्य असल्याचे नमूद केले होते. त्याच वेळी डीएमआरसी विकास आराखड्यात डेपोसाठी जागा दर्शविली नसल्याने मेट्रोला अडचणी होणार असल्याचे महापालिकेस कळविले होते. त्यामुळे मेट्रो होणार की शिवसृष्टी हा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, याच वेळी कचरा डेपो शेजारी असलेली बीडीपीमधील जागाही महापालिकेने शिवसृष्टीसाठी मागितली होती. त्यामुळे आता बीडीपीत शासकीय बांधकामास परवानगी असल्याने शिवसृष्टी बीडीपीच्या जागेत होणे शक्य आहे.
शिवसृष्टी बीडीपीमध्ये होणार
कचरा डेपोच्या जागेवरून वाद सुरू झाल्याने या प्रकरणी मध्यमार्ग काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून मुख्य सभेत ठराव करून कोथरूड स. नं. ९९ आणि १०० या ठिकाणी झोन बदलून शिवसृष्टी प्रकल्प करण्याचा ठराव नगरनियोजन कायदा कलम ३७ अन्वये घ्यावा, तसेच त्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित होता. या प्रस्तावानुसार, महापालिकेने शासनाकडे सुमारे १०० एकर जागेवर शिवसृष्टी उभारण्यासाठी सुचविले होते. दोन दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने बीडीपीचे आरक्षण कायम ठेवताना, तसेच खासगी बांधकामांना पूर्णपणे मनाई घालतानाच सरकारी किंवा मनपाच्या मालकीच्या जागेवर ४ टक्के बांधकाम करण्यास परवानगी, त्यात ऐतिहासिक संग्रहालय उभारणी, याला नगरनियोजन कायदा कलम ३१ अन्वये अंतिम मान्यता मिळाल्यामुळे आता बीडीपीच्या या निर्णयामुळे शिवसृष्टीचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ही जागा महापालिकेस तातडीने ताब्यात घ्यावी लागणार आहे.