उरुळी कांचन : शेतकऱ्यांना वीजपंप कनेक्शनसाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घ्यावा लागणार, ही जाचक अट आता रद्द झाली असून, यापुढे पूर्वी प्रमाणेच कनेक्शन देण्याचा निर्णय ऊर्जा मंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट इरिगेशन फेडरेशनचे सचिव आर. जी. तांबे व विक्रांत पाटील किणीकर यांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेला दोन ते अडीच लाखांच्या खर्चाचा भुर्दंड कमी होऊन तो आता १० ते २० हजारावर खाली आला आहे, शिवाय ५ ते ६ वर्ष थांबलेली
वीजजोड कनेक्शन देण्याचा प्रश्नही मार्गी लागला आहे, हे महाराष्ट्र राज्य इरिगेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ दिलेल्या लढ्याचे यश आहे, असेही किणीकर यांनी नमूद केले आहे.
कृषिपंपांना वीजजोडणी घेण्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्सफार्मर घेण्याची जाचक अट मागील फडणवीस सरकारने घातली होती, हा निर्णय राज्यातील तमाम शेतकरीवर्गाच्या हिताविरोधी असल्याने त्यास प्रचंड विरोध असतानाही फडणवीस सरकारने हा निर्णय लादला होता,
शेतपिकांना वेळेवर पाणी देणे आवश्यक असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून स्वतंत्र ट्रान्सफार्मर साठी दोन ते अडीच लाख रुपये भरून वीजजोडणीसाठी अर्ज केले, परंतु महावितरणने अपुरी यंत्रणा असल्याचे कारण देत वीजजोड देण्यास टाळा टाळ केली होती.पैसे भरून देखील शेतकरी वीजजोड मिळण्यासाठी महावितरणकडे उंबरे झिजवत होते.
महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट इरिगेशन फेडरेशनने प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या मार्चमध्ये ऊर्जामंत्री यांचे समवेत बैठक घेऊन स्वतंत्र कनेक्शनसाठी ट्रान्सफर्मर घेण्याची जाचक अट रद्द करावी, ही मागणी केली होती. या नंतर कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, यांच्या पुढाकाराने कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यातील आमदार यांचेसह ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांचे समवेत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. याच बैठकीत शेतीपंप वीज जोडणी प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी दिलेले होते. परंतु नंतर उद्भवलेल्या कोरोना परिस्थितीने या संबंधीच्या हालचाली थांबल्या होत्या.
दरम्यान राज्यात शेतीपंप वीजजोडणीची लाखो प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी पसरलेली होती, वीज वितरणने शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवरील वीजजोड देण्याचा पर्याय पुढे मांडला. परंतु शेतकरी वर्गाने यास प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना शेती पंप वीजजोडणी धोरणात बदल करून व्यापक आणि शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा लागला.
विशेष मुद्दे १) - कमी खर्चात वीजजोड देणार : नव्या वीजजोड धोरणानुसार यापूर्वी पैसे भरून जोडणीसाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या स्वतंत्र ट्रान्सफार्मरऐवजी पूर्वीप्रमाणेच वीज जोड देणार,
२) १०० के.वी.ए.च्या एका ट्रान्स्फरवर २० ते २५ शेतकऱ्यांना वीजजोड देणार.त्यामुळे महा वितरणाचा खर्च वाचणार आहे. शेतकऱ्यांना यापुढे फक्त१० ते २० हजार रूपये द्यावे लागणार.
३) महावितरणला १५०० कोटी मिळणार: वीज कनेक्शन जोडण्यासाठी म्हणून शासन महावितरणला वर्षाला १५०० कोटी रुपये देणार आहे. हे पैसे पुढील पाच वर्षे दर वर्षी नियमित मिळणार आहेत,
यामुळे वीजजोडणी देण्याचा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला आहे, .शासनाचे अभिनंदन : ठाकरे सरकारने शेतीपंप वीजजोडणीसाठी फडणवीस सरकारने घेतलेला जाचक निर्णय रद्द करून शेतकऱ्यांना अंत्यत कमी खर्चात त्वरित वीज जोडणी देण्याच्या निर्णयाचे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याबद्दल सरकारला धन्यवाद.....एम. जी. शेलार, पुणे जिल्हा प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट इरिगेशन फेडरेशन,