पुणे : जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या तसेच सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उलटलेल्या तब्बल ७२५ ग्रामपंचायतींवर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार मावळते सरपंच यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदेकडून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या १४२ ग्रामपंचायतींची मुदत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपूर्वी संपली आहे किंवा जानेवारीपूर्वीच प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी सध्या कार्यरत असलेले सरकारी अधिकारीच प्रशासक म्हणून कायम राहणार आहेत.
राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, पंचायत समिती स्तरावरून संबंधित सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची नावे जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासक नियुक्तीचा आदेश संबंधित व्यक्तीच्या नावानिशी काढण्यात येणार असल्याने येत्या दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी दिली.
जिल्ह्यात जानेवारीनंतर मुदत संपलेल्या ७२५ ग्रामपंचायतींवर गेल्या आठवड्यात विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आता त्या नियुक्त्या रद्द करून संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये मावळते सरपंच प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारतील. त्यानंतर उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रशासक मंडळ सदस्य म्हणून नेमले जाणार आहे.
या प्रशासक मंडळाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपर्यंत राहणार आहे. या कालावधीत ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्यास प्रशासक व सदस्यांचा कार्यकाळ तत्काळ संपुष्टात येईल. सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका न झाल्यासही प्रशासकांचा कार्यकाळ आपोआप समाप्त होणार असून, त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींवर पुन्हा सरकारी अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात तात्पुरती स्थैर्याची व्यवस्था निर्माण होणार असली तरी निवडणुकांच्या अनिश्चिततेमुळे स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.
Web Summary : In Pune, outgoing Sarpanches will administer 725 Gram Panchayats. Officials continue in 142 with prior administrators. This decision aims for temporary stability amid election uncertainty, lasting six months or until elections occur.
Web Summary : पुणे में, निवर्तमान सरपंच 725 ग्राम पंचायतों का प्रशासन करेंगे। पहले से प्रशासकों के साथ 142 में अधिकारी बने रहेंगे। चुनाव अनिश्चितता के बीच यह निर्णय अस्थायी स्थिरता के लिए है, जो छह महीने या चुनाव होने तक चलेगा।