नदीपात्रातील वारजे ते विठ्ठलवाडी रस्ता हटवाच

नदीपात्रातील वारजे ते विठ्ठलवाडी रस्ता, तिथे बांधलेली रिटेनिंग वॉल तसेच टाकलेला राडारोडा हटविण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला

पुणे : नदीपात्रातील वारजे ते विठ्ठलवाडी रस्ता, तिथे बांधलेली रिटेनिंग वॉल तसेच टाकलेला राडारोडा हटविण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला आहे. त्याकरिता महापालिकेला ६ महिन्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नदीपात्राच्या रस्त्याचे सर्व मार्ग बंद झाले असून, दिलेल्या मुदतीत हा रस्ता हटविण्याशिवाय महापालिका प्रशासनापुढे कोणताही पर्याय उरलेला नाही.सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश दत्तू, न्या. अरुण मिस्त्रा व न्या. एस. एच शिक्री यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. नदीपात्रातील रस्त्याच्या कामासाठी ब्लू लाईनमध्ये भराव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाहाला अडथळा येत असल्याचा आक्षेप घेऊन पर्यावरण तज्ज्ञ सारंग यादवडकर, विवेक वेलणकर यांनी त्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना हरित लवादाने पालिकेने रस्त्यासाठी नदीपात्रात बांधलेली रिटेनिंग वॉल तसेच टाकण्यात आलेला राडारोडा काढण्याचे आदेश महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाला दिले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि पथ विभागाचे प्रमुख विवेक खरवडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली, त्या वेळी महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.प्रशासनाने नदीपात्रात बांधलेली रिटेनिंग वॉल काढल्यास विठ्ठलवाडी परिसरात पुन्हा पूरसदृश स्थिती निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. तसेच, सिंहगड रस्त्यावर होणाऱ्या वाहतूककोंडीसाठी नदीपात्रातील रस्ता हा एकमेव पर्याय आहे. त्या ठिकाणी भराव का टाकला गेला? पावसाळ्यात त्या ठिकाणी काय परिस्थिती असते? तसेच त्या ठिकाणी दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून प्रशासनाकडून काय उपाययोजना करण्यात आल्या? याची सविस्तर माहिती सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दीड तास त्यांनी यावर युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीपात्रातील रस्ता हटविण्याचा तसेच रिटेनिंग वॉल व राडारोडा काढून टाकण्याचा दिलेला निर्णयच योग्य असल्याचा निर्णय जाहीर केला.