समितीचा अहवाल आठवड्याभरात

अनधिकृत बांधकामप्रश्नी, तसेच शास्तीविषयी तोडगा काढण्याबद्दल स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामप्रश्नी, तसेच शास्तीविषयी तोडगा काढण्याबद्दल स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे. अहवाल आल्यानंतरच निर्णय घेता येईल, अशी चर्चा मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठकीत झाली.पिंपरी-चिंचवडमधील शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीवर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. परंतु अनधिकृत बांधकामांसदर्भात मुंबईचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ महापालिकांच्या आयुक्तांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून पुढील आठवड्यात अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण आणि २००८ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीबाबत निर्णय घेता येत नाही. समितीच्या अहवालावर पुढील निर्णय घेण्याचे धोरण निश्चित होईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.बैठकीस आयुक्त राजीव जाधव, उपमहापौर शरद मिसाळ, आमदार विलास लांडे, नगररचना विभागाच्या उपसंचालक प्रतिभा भदाणे, पर्यावरण अभियांत्रिकी कक्षाचे अधिकारी संजय कुलकर्णी, नगरसेवक प्रशांत शितोळे, शांताराम भालेकर आदी उपस्थित होते. शास्तीबाबत शासनस्तरावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांकडून मूळ मिळकतकर महापालिकेने घ्यावा, प्राधिकरणातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या घरांसाठी दीड चटई क्षेत्र निर्देशांक (वाढीव एफएसआय) मान्य करावा, आकुर्डी रेल्वेस्टेशन येथील बसथांब्यासाठी प्राधिकरणाने भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी पालिका पदाधिकाऱ्यांनी केली. त्यास तत्त्वत: मान्यता दिली. स्पाइन रस्त्यासाठी पालिकेने ११ कोटी प्राधिकरणास द्यावेत, प्राधिकरणाने हा रस्ता करावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.(प्रतिनिधी)