पुणे : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. तसेच, संबंधित उमेदवाराकडे दावा केल्याप्रमाणे त्याच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे आहे का? हे तपासले जाते. ती कागदपत्रे खरी की खोटी, हे तपासण्याचे काम शासनाच्या संबंधित विभागाचे आहे, असे एमपीएससीचे अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी भरती घोटाळ्याचा चेंडू आता शासनाचा कोर्टात आला आहे. एमपीएससीकडून शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या भरतीप्रक्रियेत निवड झालेल्या बहुसंख्य उमेदवारांनी चुकीची व खोट्या माहितीच्या आधारावरील नॉन किमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करून शिक्षणाधिकारीपदी नियुक्ती मिळवल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला आहे.राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनीही शिक्षण आयुक्तांकडे या संदर्भातील अहवाल मागविला आहे. एक वर्षानंतर का होईना आयुक्त कार्यालयाने या प्रकरणी चौकशी सुरू केली असून, लवकरच याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. एमपीएससीच्या माध्यमातून प्रथम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या भरतीत गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर त्याबाबत आता शासनस्तरावर उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या मंत्रालयीन विभागांतर्गत पदोन्नतीच्या व सरळसेवा भरतीच्या परीक्षांच्या कामासाठी नियुक्त केलेले शासन सेवेतील अधिकारी परीक्षांचे काम करण्यास नकार देत असल्याचे समोर आले होते. तसेच, विहित कालावधीत काम पूर्ण करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामात दिरंगाई अथवा टाळाटाळ करू नये, असा फतवा राज्य शासनाने काढला आहे.एमपीएससीतर्फे मंत्रालय विभागांतर्गत पदोन्नतीच्या व सरळ सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परीक्षांसाठी शासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची परीक्षक, नियामक व तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र, नियुक्त केलेले काही अधिकारी परीक्षेचे कामकाज नाकारत असल्याचे एमपीएससीने शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.