Pune Budhwar Peth: बुधवार पेठ पोलीस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; शाळकरी मुलींना कुटुंबांपासून दूर केल्याचा आरोप

Pune Budhwar Peth पालकांनी ओळखपत्रे व शाळेची कागदपत्रे दाखवूनही मुलींना ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे

पुणे : बुधवार पेठ परिसरात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पोलिस कारवाईदरम्यान शाळकरी मुलींना त्यांच्या कुटुंबांपासून वेगळे केल्याच्या घटनेवर तथ्य-शोधन समितीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लैंगिक समानता आणि बालहक्क क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या समितीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या कारवाईत कायदेशीर प्रक्रिया, बालहक्क आणि कुटुंबाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या तथ्य-शोधन समितीत नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सच्या मीना शेषू, मासूम (पुणे) च्या मनीषा गुप्ते, मुक्त पत्रकार विद्या कुलकर्णी आणि बालहक्क क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘लेट्स प्ले ट्रस्ट’च्या सायली अत्रे यांचा समावेश होता. समितीने स्थळभेट, कुटुंबांच्या मुलाखती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल तयार केला.

या अहवालानुसार, पोलिसांनी मध्यरात्री छापे टाकत अनेकांना ताब्यात घेतले आणि कुटुंबासोबत राहणाऱ्या चार अल्पवयीन मुलींनाही वेगळे करून देखरेखीखाली ठेवले. पालकांनी ओळखपत्रे व शाळेची कागदपत्रे दाखवूनही मुलींना ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुलींना कोणताही तत्काळ धोका नव्हता, त्या शाळेत जात होत्या, तरीही कारवाईला ‘सुटका मोहीम’ म्हटल्याबद्दल कुटुंबांनी आक्षेप घेतला आहे.

समितीच्या अहवालात बाल कल्याण समितीच्या भूमिकेवरही टीका करण्यात आली आहे. राहण्याचे ठिकाण आणि सामाजिक परिस्थिती यावर आधारित पालकांना ‘योग्य व्यक्ती’ नसल्याचे ठरवून मुलींना कुटुंबाच्या ताब्यात देण्यास नकार देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा निर्णय मुलांच्या सर्वोत्तम हिताऐवजी परिसराविषयीच्या पूर्वग्रहांवर आधारित असल्याचे समितीचे मत आहे. अहवालात भारतीय संविधान, बाल न्याय कायदा आणि पॉक्सो कायद्यांतील संरक्षणात्मक तरतुदींचे पालन झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बालसंरक्षणाच्या नावाखाली केलेली कारवाई मुलांच्या शिक्षणात अडथळा आणणारी व कुटुंबांना दीर्घकालीन हानी पोहोचवणारी ठरू शकते, असे समितीने नमूद केले.

समितीने या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी, पोलिस व बाल कल्याण यंत्रणांचे संवेदनशीलता प्रशिक्षण, तसेच संस्थात्मकतेऐवजी कुटुंब-आधारित काळजी आणि समुपदेशनाला प्राधान्य देण्याची शिफारस केली आहे. मुलांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली त्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि कुटुंबाच्या हक्कांना धक्का लागता कामा नये, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.