पुणे : गेल्या काही वर्षांमध्ये सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरात वर्षभरात ११६१ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची आकडेवारी समोर आली असून, भविष्यात ही संख्या वाढतच जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, पुण्याची ७३ लाख इतकी लोकसंख्या पाहता सायबरच्या वाढत्या गुन्ह्यांच्या तुलनेत पोलिसांचे मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी आणि जलद न्यायालयीन प्रक्रियेची आवश्यकता निर्माण झाली असून, ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’प्रमाणेच सायबर गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची गरज आहे, अशी अपेक्षा विधी क्षेत्रासह पोलिस दलातून व्यक्त केली जात आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सायबर फसवणुकीच्या रकमेच्या आकड्याने जवळपास शंभर कोटींचा आकडा पार केला आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये सायबर गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलले असून, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या कारवाईची भीती दाखवून लोकांना मोठ्या रकमेचा गंडा घालण्यात येत आहे. या सायबरच्या वाढत्या घटना बघता सायबर पोलिसांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे गुन्ह्याची उकल होण्यास काहीसा विलंब लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तपासच पूर्ण झाला नाही, तर कुठले दोषारोपपत्र आणि कुठली शिक्षा? न्यायालयात प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे.
जागतिक स्तरावर सायबरच्या आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण हे वार्षिक १३ ट्रिलियन डॉलर इतके आहे. या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता सायबर गुन्ह्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टासारखे विशेष न्यायालय असणे आवश्यक आहे. ज्या योगे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. सायबर गुन्ह्याच्या केस सोडविण्यासाठी सायबर न्यायालयासह न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता कायदा आरोपींना शिक्षेसाठी पुरेसा आहे. मात्र, सध्या ७३ लाखांच्या शहरासाठी केवळ १ टीम कार्यरत आहे. जिल्हा व सत्र पातळीवर सायबर न्यायालये नाहीत. आंतराष्ट्रीय स्तरावर पाहिले, तर क्रॉस बॉर्डर तपासाची कोणतीही यंत्रणा नाही. - ॲड. चिन्मय भोसले
पुणे सायबर सेलकडचे मनुष्यबळ
पोलिस निरीक्षक -२
पोलिस उपनिरीक्षक - ५
पोलिस कर्मचारी - ३० ते ४०
सायबर फसवणुकीचे वाढते प्रमाण पाहता सायबर गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालय हवे. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सायबर सेलचे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. सायबर गुन्ह्याचा तपास खूप क्लिष्ट असतो. सायबर सेलकडे दिवसाला २५ ते ३० तक्रारी येतात. अशा गुन्ह्यात फसवणूक झालेली रक्कम, वापरण्यात आलेली बँक खाती याचे विश्लेषण केले जाते. त्यामुळे गुन्ह्याचा उलगडा होण्यासाठी वेळेची निश्चित मर्यादा नसते. त्याला दोन वर्षे देखील लागू शकतात. गुन्ह्याच्या तपासासाठी सायबरची एक टीम बाहेर गेली, तर ती तपास करून येण्यास दहा दिवस लागतात. यात इतर पोलिसांवर कामाचा ताण येतो. आम्ही आरोपीवर सात दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करतो, पण आमचा समांतर तपास चालू असतो. - स्वप्नाली शिंदे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सायबर सेल.