टीईटीविरोधात शिक्षक संघाचा एल्गार; सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय

बारामती : सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी देशभरातील शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केल्याच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात माहिती देताना संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी कोल्हापुरात आयोजित महामंडळ सभेत हा ठराव घेण्यात आला.

या सभेला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला राज्यभरातील सर्व शाखा आणि उपशाखांचे प्रतिनिधी हजर होते. सभेत टीईटी अनिवार्यतेविरोधात राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा करण्याचा आणि वरिष्ठ विधीतज्ज्ञांच्या साहाय्याने स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, लातूर, कोल्हापूर आणि रायगडमधील इतर संघटनांतील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षक संघात प्रवेश केला.

सभेत नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवडही करण्यात आली. यामध्ये अविनाश गुरव (राज्य कोषाध्यक्ष), समाधान अहिवळे आणि गणेश वाघ (राज्य मुख्य प्रसिद्धी प्रमुख), आप्पाराव शिंदे (मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष) आणि विजयकुमार गुट्टे (लातूर जिल्हा अध्यक्ष) यांची निवड झाली. उर्वरित राज्य कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी जिल्हावार बैठकीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

महामंडळ सभेतील ठराव

टीईटी अनिवार्यतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करणे.

सर्व प्रकारची ऑनलाइन कामे बंद करण्याची मागणी शासनाकडे करणे.

शिक्षकांसाठी कॅशलेस सुविधा

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सभेत घोषणा केली की, शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी पोलिसांप्रमाणे कॅशलेस सुविधा लागू करण्यात येईल. 

मुख्यमंत्र्यांची भेट

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, टीईटी अनिवार्यतेच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली जाईल.