मुळा-मुठा नद्यांच्या पूररेषेचे होणार फेरसर्वेक्षण; रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

- नद्यांच्या पूररेषेच्या फेरसर्वेक्षणासाठी १२ जणांची समिती

पुणे : राज्यातील नद्यांच्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी आणि बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जणांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल देणे अपेक्षित आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांच्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण होणार आहे. नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेमुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पुण्यातील मुळा आणि मुठा यांसह राज्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण करून पूररेषा निश्चित करण्याचे आदेश राज्यसरकारने काढले होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये नद्यांच्या पूररेषेवरून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती; पण या समितीचा अहवाल अद्यापही आलेला नाही. त्यानंतर नद्यांच्या पूररेषेच्या फेरसर्वेक्षणासाठी आता नव्याने ही समिती नेमण्यात आली आहे. समितीने आवश्यकतेनुसार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून माहिती घ्यावी, आवश्यक त्या शिफारशीसह प्रारूप अहवाल दोन महिन्यांच्या आत राज्यसरकारच्या मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.

....

नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष

नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. जलसंपदा, पर्यावरण आणि मदत व पुनर्वसन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, मेरी संस्थेचे महासंचालक, नगररचना संचालक यांच्यासह विविध महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा समितीमध्ये सहभाग असणार आहे.

.......

पूररेषा सदोष असल्याच्या तक्रारी

जलसंपदा विभागाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या पूररेषा सदाेष असल्याच्या तक्रारींनंतर आता नगरविकास विभागाने या रेषांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा यांसह अनेक नद्याच्या पूररेषांमूळे शेकडो हेक्टर जमीन ‘ना-विकास’ क्षेत्रात गेली होती. याचा थेट फटका पुनर्विकास, नव्य इमारतींची उभारणीला फटका बसला होता.

......

बाधित रहिवाशांना न्याय मिळण्याची शक्यता

पूररेषेच्या कचाट्यात सापडलेल्या जुन्या सोसायट्या आणि अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास हा राज्यातील अनेक शहरांत गंभीर प्रश्न बनला आहे. या समितीवर प्रामुख्याने खालील जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करताना त्यांना टीडीआर वापरून बांधकाम परवानगी कशी देता येईल, यासाठी नियमावलीत बदल सुचवणे. बदललेली परिस्थिती आणि पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन निळी आणि लाल पूररेषा नव्याने निश्चित करावी लागणार आहे. या समितीने अहवाल तयार करताना नदीपात्रालगतची दाट वस्ती, घरांची संख्या, बांधकामांची मजबुती (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी), जोते पातळी आणि नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता या तांत्रिक बाबींचा सखोल विचार करावा लागणार आहे. यामुळे बाधित रहिवाशांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.