कांदा साठवणुकीचे स्वप्न भंगले; भाववाढीची प्रतीक्षा संपली, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर

खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाही भावात वाढ झालेली नाही

लाखेवाडी : इंदापूर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी हंगामातील कांद्याला चांगला भाव मिळेल या आशेने गेल्या पाच महिन्यांपासून साठवणूक केली होती. मात्र, आता खरीप हंगामातील नवीन कांदा बाजारात येण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाही भावात कोणतीही वाढ झालेली नाही.

परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून, उत्पादन खर्चही न निघण्याच्या स्थितीमुळे अनेकांनी येत्या काळात येईल त्या भावाने कांदा विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. बाजारातील चढ-उताराचा अभ्यास करून साठवणुकीचे नियोजन करणाऱ्या या प्रगतिशील शेतकऱ्यांना यंदा आर्थिक फटका बसला असल्याचे दिसून येत आहे.

इंदापूर तालुका हा कांदा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून, येथील शेतकरी वर्षानुवर्षे बाजारातील ट्रेंडचा अभ्यास करून कांद्याची साठवणूक करतात. यंदाही अनेक शेतकऱ्यांनी २ ते ५ एकर क्षेत्रावर कांदा घेतला आणि उत्पादनानंतर तो साठवला; मात्र सोलापूर आणि पुणे बाजार समितीमध्ये सध्या कांद्याचा सरासरी भाव फक्त १० ते १४ रुपये प्रतिकिलो इतकाच स्थिर आहे. "भाव वाढेल म्हणून महिने लोटले, पण काहीच बदल नाही. आता नवीन पीक येईल तेव्हा भाव आणखी घसरतील," अशी खंत प्रगतिशील शेतकरी किसन जाधव यांनी व्यक्त केली.

बाजारातील स्थिती पाहता, कांद्याचे भाव वर्षभरात स्थिर राहत नाहीत. कधी तेजी, कधी मंदी असे चढ-उतार होतात. यंदा मात्र, साठवणुकीच्या काळात भावात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे बाजारातील पुरवठा आणि मागणी यातील असमतोल. उन्हाळी कांद्याची आवक कायम असताना खरीप हंगामातील नवीन कांदा (सप्टेंबर-ऑक्टोबर) बाजारात येणार आहे.

"नवीन पीक आले की आवक वाढेल आणि भाव आणखी ढासळतील. त्यामुळे नुकसान वाढण्यापूर्वी सध्याच्या भावाने विक्री करणे भाग पडत आहे," असे एका शेतकऱ्याने सांगितले. इंदापूर तालुक्यातील लाखेवाडी, इंदापूर शहर आणि परिसरातील शेकडो शेतकरी याच स्थितीत आहेत. त्यांच्या मते, उत्पादन खर्च (बी-बियाणे, खत, मजुरी, पाणी व्यवस्था) २० ते २५ हजार रुपये प्रति एकर येतो, पण सध्याच्या भावाने तोही भरून निघत नाही. 

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष

इंदापूर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. सरकारी स्तरावर कांदा भाव स्थिर करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करणे, निर्यात सुलभ करणे आणि बाजार नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सरकारी धोरणे आणि बाजार नियंत्रणाचा अभाव

शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे आणखी एक कारण म्हणजे सरकारी धोरणे आणि बाजार नियंत्रणाचा अभाव. "कांदा निर्यातबंदी, आयात-निर्यात धोरणातील बदल आणि बाजारातील मध्यस्थांची भूमिका यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. आम्ही साठवणुकीसाठी गोदाम भाडे, देखभाल खर्च करतो, पण फायदा काहीच नाही," अशी टीका शेतकरी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने केली. इंदापूर तालुक्यात कांदा हे प्रमुख पीक असून, येथील अर्थव्यवस्था त्यावर अवलंबून आहे. यंदाच्या स्थितीमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत.

"आम्ही प्रगतिशील आहोत, पण यंदा सगळे नियोजन फसले. पुढच्या हंगामात कांदा घेण्याची इच्छाही राहिलेली नाही," असे एका शेतकऱ्याने सांगितले. दरम्यान, बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या कांद्याची आवक सरासरी ५०० ते ७०० क्विंटल रोज असून, मागणी तितकीच आहे. खरीप हंगामातील नवीन कांदा आल्यास आवक दुप्पट होईल आणि भाव ८ ते १० रुपयांपर्यंत घसरू शकतात.