पुणे : राज्य शासनाने ३१ मार्च २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून संपूर्ण सूट दिली असतानाही पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) अशा वाहनधारकांनाही थकीत कराच्या नोटिसा पाठविल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
या चुकीमुळे वाहन मालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, संबंधित नोटिसा अखेर रद्द करण्यात आल्याचे आरटीओ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून एसएमएसद्वारे थकीत कर भरण्याबाबत विविध वाहनधारकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या. मात्र, त्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचाही समावेश झाल्याने अनेक वाहन मालक गोंधळात पडले. काहींनी याबाबत थेट आरटीओ कार्यालयाशी संपर्क साधत चौकशी केली. दरम्यान, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण २०२५ अंतर्गत २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील नोंदणीकृत सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना ३१ मार्च २०३० पर्यंत मोटार वाहन करातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा वाहनधारकांनी कोणताही थकीत कर भरण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
आरटीओकडून पाठविण्यात आलेल्या या नोटिसा तांत्रिक कारणामुळे गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य पातळीवरील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल न झाल्यामुळे ही चूक घडल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. संबंधित नोटिसा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहने वगळता, इतर सर्व वाहनधारकांनी त्यांच्या वाहनांचा थकीत कर तत्काळ भरावा, असे आवाहन आरटीओ प्रशासनाने केले आहे.
Web Summary : Pune RTO wrongly issued tax notices to electric vehicle owners, despite state exemption till 2030. The RTO attributed this to a technical error and is rescinding the notices. Other vehicle owners must pay dues promptly.
Web Summary : पुणे आरटीओ ने 2030 तक राज्य छूट के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को गलत तरीके से कर नोटिस जारी किए। आरटीओ ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया और नोटिस रद्द कर रहा है। अन्य वाहन मालिक तुरंत बकाया राशि का भुगतान करें।