Mundhwa land case: मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सुनावणीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

- नोंदणी विभागाकडून ६ एप्रिल रोजी सुनावणी

पुणे :मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी विभागाने सुनावणीसाठी आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. या संदर्भात सोमवारी (दि. १६) सुनावणी घेण्यात आली. त्यात कंपनीने म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा पुढील तारीख देण्याची मागणी केली होती. आता पुढील सुनावणीवेळी नोंदणी विभाग नेमका काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमीन गैरव्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून सात टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये तसेच २० मे २०२५ या दस्त नोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा १ टक्केप्रमाणे १ कोटी ४७ लाख दंड असा एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम भरण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत १२ फेब्रुवारीला संपली. त्यानंतर कंपनीकडून नोंदणी विभागाकडे या प्रकरणी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. यात कंपनीच्या वकिलांनी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती केली होती.

मात्र, त्यांना केवळ १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार ही सुनावणी ३ मार्च रोजी झाली. त्यातही कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सुनावणीला मुदतवाढ मागण्यात आली. हे प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने नैसर्गिक न्यायानुसार विभागाने मुदतवाढीची मागणी मान्य करत सोमवारी (दि. १६) सुनावणी ठेवली होती. त्यात कंपनीने पुन्हा पुढील तारीख देण्याची मागणी केली. यावेळीही पुन्हा ते कारण देण्यात आले आहे. ही मागणी मान्य करत आता६ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीमध्ये काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.