माझ्या लेकाच्या शिक्षणासाठी जीव द्यायलाही तयार; १४० फूट मोबाईल टॉवरवर चढून ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन

बीएसएनएलच्या १४० फूट उंच मोबाईल टॉवरवर चढून सिने-स्टाईल आंदोलन करत “मुख्यमंत्री येईपर्यंत खाली उतरणार नाही,” असा निर्धार तिने व्यक्त केला.

नारायणगाव : कर्नाटक राज्यातील जातीचा उल्लेख महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या यादीत नसल्याने मुलाला शिष्यवृत्ती नाकारली गेली आणि फी भरण्याची अट घालण्यात आल्याने एका मातेने थेट जीव धोक्यात घालणारे टोकाचे पाऊल उचलले. जुन्नर तालुक्यातील आर्वी येथील बीएसएनएलच्या १४० फूट उंच मोबाईल टॉवरवर चढून सिने-स्टाईल आंदोलन करत “मुख्यमंत्री येईपर्यंत खाली उतरणार नाही,” असा निर्धार तिने व्यक्त केला. अखेर दिवसभराच्या थरारानंतर जुन्नर अग्निशामक दल व रेस्क्यू टीमच्या जवानांनी सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास तिची सुखरूप सुटका केली.

सविता बाबू कांबळे असे या महिलेचे नाव असून, ती सोमवारी पहाटे तीनच्या सुमारास टॉवरवर चढली होती. मंगळवारी दुपारी दीडच्या सुमारास काही ग्रामस्थांच्या लक्षात हा प्रकार आल्यानंतर नारायणगावचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सपांगे व तहसील प्रशासनाला माहिती देण्यात आली. तत्काळ पोलिस पथक, महसूल अधिकारी, जुन्नर अग्निशामक दलाचे चार जवान गाडीसह आणि जुन्नर रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाले.

मुख्यमंत्री जोपर्यंत येथे येत नाहीत, तोपर्यंत खाली उतरणार नाही, असा ठाम पवित्रा महिलेने घेतल्याने प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. पोलिसांनी तिचा प्रश्न मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचवण्यात आला असून, न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन देत खाली उतरण्याची विनंती केली. मात्र, “मी वेडी नाही म्हणून इथे येऊन बसले नाही. माझ्या लेकरांना उघड्यावर टाकू नका,” असे सांगत तिने प्रशासनालाच धारेवर धरले.  

जीव धोक्यात घालून मनधरणी

महिलेची नेमकी मागणी स्पष्ट होत नसल्याने दुपारनंतर संतोष रोकडे, राजकुमार चव्हाण, सुनील शिंदे व लखन डाडर हे कर्मचारी टॉवरवर चढले. त्यांनी जीव धोक्यात घालून तिची मनधरणी केली आणि अखेर सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास तिला खाली आणण्यात यश मिळविले. त्यानंतर तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तांत्रिक कारणामुळे मुलगा अपात्र

सविता कांबळे यांचे कुटुंब मूळचे कर्नाटक राज्यातील असून, ते अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहे. त्यांच्या मुलाला जुन्नर तालुक्यातील एका महाविद्यालयात काही वर्षांपूर्वी पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश देण्यात आला होता. एससी प्रवर्गातून असल्याने शिष्यवृत्ती व फी माफी मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, संबंधित जातीचा उल्लेख महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या यादीत नसल्याने तांत्रिक कारणावरून मुलगा शिष्यवृत्तीला अपात्र ठरला आणि फी भरण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण थांबले. पुढे लिव्हिंग सर्टिफिकेटसाठी ६० हजार रुपये फी भरल्याशिवाय दाखला मिळणार नाही, असे सांगण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या मातेने हे टोकाचे आंदोलन केले. महिलेची सुखरूप सुटका करून तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांनी दिली.