पुणे : भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतरही मिळकतींची आकारणी करण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते. अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
मनसेचे नेते राजेंद्र वागसकर, ॲड. गणेश सातपुते, बाळा शेडगे, अजय शिंदे, साईनाथ बाबर आणि ॲड. किशोर शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आणि अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची भेट घेतली. त्यांचे कोथरूड येथील एका विकसकाशी मोबाइलवर संभाषण करून दिले. दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या इमारतीला भोगवटा पत्र मिळाले आहे. या इमारतीमधील सदनिकांमध्ये नागरिकही राहायला आले आहेत; परंतु अद्याप येथील सदनिकांची करआकारणी केलेली नाही. विकसकाने सातत्याने पाठपुरावा करून देखील महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांना दाद दिली नाही.
भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर आकारणी झाल्यास नागरिकांना थेट तीन वर्षांच्या मिळकत कराचे बिल मिळणार आहे. अगोदरच सदनिकेच्या कर्जाचे हप्ते असताना तीन वर्षांचा एकत्रित कर भरण्यात नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. वेळेत कर न भरल्यास महिन्याला दोन टक्के दंड भरावा लागणार आहे. केवळ मिळकत कर विभागाकडून होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीमुळे नागरिकांना अडचणीत आणले जात आहे. तसेच महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत आहे. याला कारणीभूत असणारे कर निरीक्षक आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे; अन्यथा मनसेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ॲड. किशोर शिंदे आणि ॲड. गणेश सातपुते यांनी दिला आहे.