Purandar Airport : ‘पुरंदर’साठी ७२० हेक्टरची मोजणी पूर्ण; १६ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण क्षेत्र मोजणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 10, 2025 09:44 IST2025-10-10T09:42:22+5:302025-10-10T09:44:50+5:30
डुडी म्हणाले, “मोजणीसाठी अजूनही ५ टक्के जमिनीची संमती आलेली नाही. ज्यांना जमीन द्यायची आहे, अशांनी अजूनही संमती दिल्यास त्यांना विकसित भूखंडाचा मोबदला देण्यात येईल.”

Purandar Airport : ‘पुरंदर’साठी ७२० हेक्टरची मोजणी पूर्ण; १६ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण क्षेत्र मोजणार
पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीची मोजणी करण्यात येत असून, आतापर्यंत ३ गावांमधील मोजणी पूर्ण झाली आहे तर शुक्रवारी आणखी दोन गावांची मोजणी पूर्ण होईल. आतापर्यंत एकूण ७२० हेक्टरची मोजणी झाली. उर्वरित दोन गावांची मोजणी १६ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून त्यांनतर जमिनीचा दर निश्चित करून २० नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांमध्ये विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात ३ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत सुमारे ९५ टक्के क्षेत्राची संपादनासाठी संमतिपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केली आहेत. त्यात सात गावांतील ३ हजार २२० शेतकऱ्यांनी सुमारे २ हजार ८१० एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. संपादनापूर्वी जमीन मोजणीला २६ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली. जमीन मोजणीचे काम गतीने सुरू असून उदाचीवाडी, एखतपूर आणि मुंजवडी या गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहेत तर कुंभारवळण, खानवडी या गावांची मोजणी शुक्रवारपर्यंत पूर्ण होईल. आतापर्यंत ७२० हेक्टरची मोजणी पूर्ण झाली आहे तर वनपुरी गावची मोजणी शनिवारपासून (दि. ११) तर पारगावची मोजणी सोमवारपासून (दि. १३) सुरू होणार आहे. १६ ऑक्टोबरपर्यंत मोजणीचे सर्व काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
डुडी म्हणाले, “मोजणीसाठी अजूनही ५ टक्के जमिनीची संमती आलेली नाही. ज्यांना जमीन द्यायची आहे, अशांनी अजूनही संमती दिल्यास त्यांना विकसित भूखंडाचा मोबदला देण्यात येईल.”
या प्रकल्पासाठी भूसंपादन मोबदला एमआयडीसी देणार आहे. दरनिश्चिती करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात अंदाजित रकमेचा उल्लेख करण्यात येणार आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार भूसंपादनासाठी सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पात जे शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत, त्यांना पुन्हा शेत जमीन खरेदी करता यावी, यासाठी शेतकरी असल्याचे दाखले दिले जाणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.