वर्षभरापासून मिळेना पगार, बिनपगारी किती राबणार ? ग्रामरोजगार सेवकांचे हाल

- ग्रामरोजगार सेवकांवर आली उपासमारीची वेळ कर्जाचे हप्तेही थकले, अनेक जिल्ह्यांत संघटनेने पुकारले काम बंद आंदोलन

नीरा : ग्रामपंचायतीअंतर्गत होणाऱ्या वैयक्तिक लाभासह सार्वजनिक कामाचा लेखाजोखा ठेवण्याचे काम ग्रामरोजगार सेवक पाहतात. मागील वर्षी शासनाने त्यांना मासिक ८ हजार रुपये मानधन आणि २ हजार रुपये प्रोत्साहन, तसेच प्रवास भत्ता देण्याचा अध्यादेश निर्गमित केला; परंतु बहुतांश ठिकाणी मागील एक वर्षापासून मानधन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे किती दिवस बिनपगारी काम करावे, असा प्रश्न ग्रामरोजगार सेवकांपुढे पडला आहे.

ग्रामरोजगार सेवक हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करणारे महत्त्वाचे कर्मचारी आहेत. ग्रामीण मजुरांना १०० दिवसांचा रोजगार देण्याच्या योजनेचे ते व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका ग्रामीण भागात विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

त्यांच्याच कामामुळे ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत मिळते. असे असताना शासन त्यांना त्यांच्या हक्काचे मानधनही द्यायला तयार नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत संघटनेकडून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. एकूणच यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकांचे कर्जाचे हप्ते थकले असून, उधारीवर किराणा घेऊन कुटुंबांची गुजराण करावी लागत आहे. 

सेवकांवर २६४ कामांचा भार

ग्रामरोजगार सेवकांकडे एकूण २६४ इतकी कामे आहेत. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीअंतर्गत कामे, मजूर नोंदणी, कामाची मागणी, मजुरी वितरण, कामाच्या ठिकाणी हजेरी घेणे, सर्व नोंदी, जॉबकार्ड आणि संगणकीय माहिती अद्ययावत ठेवणे आदी.
 
अर्धवेळ नव्हे दिवसभर काम

ग्रामरोजगार सेवकांना अर्धवेळ कामासाठी ठेवण्यात आले; परंतु त्यांच्याकडून दिवसभर काम करून घेतले जाते.

सेवेत कायम करा

मागील १७ वर्षांपासून सेवेत कायम करण्यासाठी संघटनेतर्फे संप आणि आंदोलन केले जात आहे; परंतु सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

१,३०० ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन थकीत

महाराष्ट्रात २८ हजार, तर पुणे जिल्ह्यात १ हजार ३०० ग्रामरोजगार सेवक कार्यरत आहेत. या सर्वांना मागील एक वर्षापासून मानधन मिळालेले नाही.

८ हजार मानधन, २ हजारांचा भत्ता कुठे ?

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार ग्रामरोजगार सेवकांना ८ हजार मानधन आणि २ हजार रुपये भत्ता देण्याचे मान्य करण्यात आले; परंतु ते अजूनपर्यंतही देण्यात आले नाही.

 मागील एक वर्षांपासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे जगावं कसं ? हा प्रश्न आहे. कोविड काळातील मानधनही शासनाने आजपर्यंत आमच्या खात्यात जमा केले नाही. ग्रामीण भागात तुटपुंज्या मानधनावर काम करताना मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च भागवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. पुढील काळात हे मानधन जमा न झाल्यास या कामांवर कामबंद आंदोलनाच्या भूमिकेत ग्रामरोजगार सेवक आहेत.  -  शशिकांत निगडे, सदस्य, ग्रामरोजगार सेवक संघटना, पुरंदर