शासकीय अधिकाऱ्यांना आधीपासून माहिती;पार्थ पवार यांना वाचवण्याचे प्रयत्न; विजय कुंभार यांचा आरोप

या प्रकरणात पार्थ पवार यांना वाचवण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

पुणे : मुंढवा येथील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात अमेडिया कंपनीसह संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना सर्व गैरप्रकारांची माहिती आधीपासूनच होती,या प्रकरणात पार्थ पवार यांना वाचवण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणातील आरोपी शितल तेजवानी हिला न्यायालयाने काल न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, पोलिसांनी सादर केलेल्या रिमांड रिपोर्टमधील तपशील अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे असल्याचे कुंभार यांनी सांगितले.

कुंभार म्हणाले , आतापर्यंत वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांकडून “या प्रकरणाबाबत आम्हाला काहीही माहिती नव्हती” असा दावा करण्यात येत होता. मात्र, पोलिस रिमांड रिपोर्टमध्ये नमूद असलेल्या तारखा, अर्ज आणि पत्रव्यवहार पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल यंत्रणेला या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती होती, हे स्पष्ट होते. यासंदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी (कुळ कायदा शाखा) यांना देण्यात आलेल्या पत्राची प्रत त्यांनी सादर केली.

रिमांड रिपोर्टनुसार शितल तेजवानी हिने १० नोव्हेंबर २०२० रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुंढवा येथील सर्वे नंबर ८८ संदर्भात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात कब्जा हक्काचा सारा स्वीकारून सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा अर्ज १५ डिसेंबर २०२० रोजी तहसीलदार हवेली यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर दीर्घकाळ कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, अमेडिया कंपनीची स्थापना २८ डिसेंबर २०२० रोजी झाली. त्यानंतर १ जून २०२१ रोजी कंपनीच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी (कुळ कायदा शाखा) यांच्याकडे अर्ज सादर करून मूळ अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. या पत्रानंतर ११ जून २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शितल तेजवानीला खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तिने २३ जून २०२१ रोजी खुलासा सादर केला.३० डिसेंबर २०२४ रोजी कब्जा हक्काची रक्कम भरल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यावरील पावतीवर महसूल शाखेचा शिक्का असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात रक्कम भरली गेली की नाही, यावर संशय कायम आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी विजय कुंभार यांनी केली आहे.