पाणी मुरतेय कुठे, याचा अभ्यास होणार; जलसंपदा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन

लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढत असल्याने महापालिकेला प्रत्येक भागात पाणी पुरविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.

पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणातून महापालिकेला किती पाणी उचलण्याची परवानगी आहे आणि प्रत्यक्षात किती पाणी उचलले जाते, यावरून कायमच जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात जुगलबंदी पाहायला मिळते; मात्र आता हे दोन्ही विभाग शहरात होणारी पाणी गळतीवर अभ्यास करणार आहेत. शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी धरणातून उचलले जाणारे पाणी आणि प्रत्यक्षात नागरिकांना मिळणाऱ्या पाण्यामधील तफावत यातून गळतीचे प्रमाण किती आहे, हे या अभ्यासातून सिद्ध होणार असून, यासाठी जलसंपदा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे.

जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता या कृती समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख यांच्यासह इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश आहे. या समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये समितीच्या कार्यकक्षेवर सविस्तर चर्चा झाली. या समितीत पालिकेच्या सांडपाणी विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांचाही समावेश करण्याचा निर्णय झाला. लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढत असल्याने महापालिकेला प्रत्येक भागात पाणी पुरविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. त्यातच महापालिका त्यांना ठरवून दिलेल्या मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात जुगलबंदी सुरू आहे. हा वाद सोडविण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी महापालिकेत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत गळतीवर उपाय सुचविण्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता.

याशिवाय, बैठकीत महापालिकेची थकबाकी तसेच खडकवासला जॅकवेलवर जलसंपदा विभागाचे नियंत्रण, तसेच खराडीच्या सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रातील शुद्ध पाणी नदीऐवजी थेट बेबी कालव्यात सोडण्यावरही चर्चा झाली. महापालिका हद्दीत पाण्याचा अतिवापर आणि बेकायदा नळजोडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली. जादा पाणीवापर निश्चित करण्यासाठी यापूर्वी समान पाणीयोजनेनुसार नळजोडांवर पाणी मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जादा पाणीवापर लक्षात येत आहे. अनेक भागांत बेकायदा नळजोड घेतल्याचे आढळले असून, त्याची तपासणीही कृती दल करणार आहे.

समिती करणार याचा अभ्यास

- पाणी वितरणातील गळती थांबविण्याचे उपाय

- नदीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय

- जादा पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांवर, तसेच मिळकतींवर लक्ष केंद्रित करणे

- निर्धारित पाणीवापर, आकारणी व वसुलीची कार्यवाही करणे

- महापालिका हद्दीत उद्योग, वाणिज्य वापराचे परिमाण निश्चित करणे