पुणे- नाशिक रेल्वे व रिंगरोडसाठी सक्तीने भूसंपादन होणा-या गावांतील शेतक-यांना लाखो रुपयांचा फटका

80 टक्के गावांनी संमती दिल्याने जमीन मोजणी पूर्ण होऊन आता संमती असलेल्या गावांमध्ये थेट खरेदीने जमीन संपादन करण्याचे काम सुरू आहे.

पुणे: सध्या जिल्ह्यात पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्ग व रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये 80 टक्के गावांनी संमती दिल्याने जमीन मोजणी पूर्ण होऊन आता संमती असलेल्या गावांमध्ये थेट खरेदीने जमीन संपादन करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये भूसंपादनासाठी संमती मिळणार नाही, अशा गावांमध्ये अखेरच्या टप्प्यात सक्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. परंतु सक्तीने भूसंपादन होणाऱ्या गावांतील शेतक-यांना लाखो रुपयांचा फटका बसू शकतो. अशा गावांमध्ये शेतकऱ्यांना जमिन मुल्याच्या चार पटच रक्कम देण्यात येणार असून, जिल्हाधिका-यांच्या अधिकारातील 25 टक्के अनुदानासाठी देखील मुकावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गसाठी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या चार तालुक्यांतील 54 गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी 80 टक्के गावांमधील जमीन मोजणी पूर्ण होऊन संबंधित लोकांनी आपली जमीन घेण्यास संमती दिली आहे. यामुळे या गावांतील जमिनीचे दर निश्चित करून थेट संमतीने खरेदी प्रक्रीया सुरू झाली आहे. भूसंपादनासाठी संमती दिलेल्या गावांतील लोकांना जमिनीच्या सध्याच्या दराच्या तब्बल 5 पट अधिक दर व एकूण दराच्या तब्बल 25 टक्के थेट खरेदी अनुदान अधिकचे दिले जाते. हवेली तालुक्यातील पेरणे गावातील एका खातेदाराला 36 गुंठ्यासाठी तब्बल 1 कोटी 70 लाखांपेक्षा अधिक पैसे मिळाले आहेत. 

दरम्यान अद्याप ज्या गावांमध्ये विरोध झाल्याने जमीन मोजणी पूर्ण झाली नाही. अशा गावांमध्ये अखेरच्या टप्प्यात सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ज्या गावांमध्ये सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणा-या त्यांना चार पटच दर देण्यात येतो. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारातील 25 टक्के थेट खरेदी अनुदान देखील देण्यात येणार नाही. यामुळे या शेतक-यांना लाखो रुपयांचा फटका बसू शकतो. 

शेतकरी पुढे येत आहेत 

''पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी पैसे वाटप सुरू झाल्यानंतर अनेक शेतकरी, खातेदार पुढे येऊन आमची देखील जमिन घेऊन त्वरीत पैसे द्या, अशी लेखी संमती देत आहे, ही अत्यंत सकारात्मक गोष्ट आहे. परंतु अखेर पर्यंत संमती न देणा-या गावांमध्ये शेवटच्या क्षणी शासनाच्या नियमानुसार सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. असे सक्तीने भूसंपादन झाल्यास शेतक-यांना अनुदानाचा लाभ व एकूण किंमत देखील नियमानुसार कमी मिळेल असे जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेश देशमुख यांनी सांगितले.''