Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिका ई-गव्हर्नन्सच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात प्रथम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 29, 2025 18:56 IST2025-08-29T18:55:23+5:302025-08-29T18:56:05+5:30
पुणे महापालिकेने प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि नागरिक सेवा सुधारण्याच्या उद्देशाने डिजिटल उपक्रमांवर भर दिला आहे

Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिका ई-गव्हर्नन्सच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात प्रथम
पुणे: राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने ई-गव्हर्नन्स सुधारणांच्या अंतरिम आढाव्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. पुणे महापालिकेने प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि नागरिक सेवा सुधारण्याच्या उद्देशाने डिजिटल उपक्रमांवर भर दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबईत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पालिकेने राबवलेल्या विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांचा प्रगती अहवाल सादर केला. यावेळी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी उपस्थित होते. त्यामध्ये प्रत्येक विभागाच्या एका निवडक कार्यालयाने आपापल्या कामाची प्रगती सादर केली. ज्यामध्ये राज्यभरातील सर्व महापालिकांमधून केवळ पुणे महापालिकेची निवड करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आयुक्त नवल किशोर राम आणि पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी यांचा सत्कार करण्यात आला.
या आढाव्यात आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, पुणे महापालिकेने मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये ३६ मायक्रो-साइट्ससह एक नवीन, मोबाईल-फ्रेंडली वेबसाइट विकसित केली आहे. या वेबसाइटला वर्षाला ६७ लाखांहून अधिक नागरिक भेट देतात. पीएमसी केअर रोड मित्र आणि पीएमसी आयएसडब्ल्यूएम यांसारखी अनेक नागरिक-केंद्रित मोबाईल ॲप्लिकेशन्सही विकसित करण्यात आले आहेत. २०२५ च्या जुन महिन्यापासून संपूर्ण पालिकेचे कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीवर स्थलांतरित करण्यात आला आहे. या प्रणालीवर पालिकेचे २ हजार ५०० हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी सक्रिय वापरकर्ते आहेत. पालिके रोड ॲसेट मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि इंटिग्रेटेड वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम साठी जीआयएस चा प्रभावी वापर केला आहे. डेटा आणि ॲनालिटिक्स नुसार ४० विभागांमधील ५०० प्रमुख कामगिरी निर्देशकांसह एक केंद्रीय डॅशबोर्ड विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. ज्यामध्ये निर्णय घेण्यासाठी २० डॅशबोर्ड आधीच तयार आहेत.
वर्षभरात १ लाख १५ हजार तक्रारींचे निवारण
लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत एकूण ९७ सेवा अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ८९ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून, सर्व नागरिकांना सेवा विहित मुदतीत देण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षी २.२५ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना सेवाप्रदान करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना मोबाईल ॲप्स, व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियासह १० वेगवेगळ्या माध्यमांतून तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षात एकूण १.१५ लाख तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
"पीएमसी स्पार्क" नावाचा वॉर रूम
पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी "पीएमसी स्पार्क" नावाचा वॉर रूमही सुरू केला आहे. जिथे ५० प्रकल्पांचा पंधरवड्यातून एकदा आढावा घेतला जातो. वेबसाइट आणि व्हॉट्सॲपवरील पीएमसी चॅटबॉट नागरिकांना सहजपणे माहिती मिळवून देतो. व्हॉट्सॲपचा वापर नागरिकांना माहिती प्रसारित करण्यासाठी केला जातो. व्हॉट्सॲप चॅटबॉटचा वापर मिळकत कराची बिले आणि नोटिसा वितरीत करण्यासाठी देखील केला जातो. पीएमसीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चा वापर करत थकबाकीदार करदात्यांकडून मिळकत कर वसुलीसाठी व्हॉइस बॉटचा वापर सुरू करणार आहे. तक्रारींचे भाकित करणारे विश्लेषण सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांचे विश्लेषण आणि इतर एआय उपक्रमांसाठी प्रतिष्ठित संस्थांसोबत भागीदारी करण्याची योजनाही आखली आहे.या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे पीएमसी महाराष्ट्रातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमध्ये एक अग्रणी बनली आहे.