शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहाराबाबत कायमचे बडतर्फ करा; मुंढवा प्रकरणानंतर खारगे समितीची शिफारस

- समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. या अहवालात अशा प्रकारचे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी विविध सूचना केल्या आहेत.

पुणे : शासकीय जमिनींच्या अनधिकृत खरेदी-विक्री दस्त नोंदविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हा नोंद करून सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्याची तरतूद सेवा अधिनियमात करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीने केली आहे. भविष्यात मुंढवा जमीन गैरव्यवहारासारखे प्रकार टाळण्यासाठी समितीने मुद्रांक विभाग आणि महसूल विभागासाठी कठोर शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.

मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीने गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने याप्रकरणी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या समितीची स्थापना केली होती. समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. या अहवालात अशा प्रकारचे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी विविध सूचना केल्या आहेत.

त्यात १९५० पासूनचे सर्व मूळ सातबारा उतारे व मालमत्तापत्रक तपासून, ज्या उतारे व मालमत्ता पत्रकावर सरकार, शासन अशी नोंद आढळून येईल, अशा सर्वअभिलेखाची तपासणी करावी यावी. अधिकार अभिलेखांमध्ये बदल झाल्याचे आढळल्यास, त्यामध्ये तात्काळ दुरूस्ती करून जमिनीच्या मालकी हक्कात सरकारचे नाव लावण्याची तसेच सर्व पोकळीस्त नोंदी कमी करण्याची कार्यवाही ६ महिन्यांत पूर्ण करावी.

वाटप केलेल्या शासकीय जमिनींचे अभिलेख तपासून संबंधित विभागांच्या नावाची नोंद असल्याची खात्री करणे. नोंद नसल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सूचना देऊन नोंदी घेण्याची कार्यवाही ६ महिन्यांत पूर्ण करावी. उद्योग विभाग व इतर शासकीय विभागाकडून इरादापत्र देताना शासकीय जमीन असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. याबाबत उद्योग व इतर शासकीय विभागाने योग्य त्या सूचना काढाव्यात. शासकीय जमिनीच्या बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे एकूण क्षेत्र, वाटप करण्यात आलेले क्षेत्र, कोणास वाटप करण्यात आले, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांची सद्यस्थिती तपासणे, जमिनीची मोजणी करणे. या जमिनींच्या सद्यस्थितीची स्थळ पाहणी व जीआयएस मॅपिंग करून त्याची माहिती डॅशबोर्डवर उपलब्ध करण्याची कार्यवाही ६ महिन्यांत पूर्ण करावी. यासाठी महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करावेत.

दुय्यम निबंधक, सह दुय्यम निबंधक स्तरावर शासकीय जमिनींचे दस्त नोंदणी करताना स्किप हा पर्याय वापरण्याची गरज भासल्यास नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांची परवानगी घेणे बंधनकारक करावे. शासकीय जमिनींशी संबंधित दस्त तसेच ज्या दस्तांमध्ये १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी द्यायची आहे, असे सर्व दस्त अभिनिर्णित करण्याची सक्ती तसेच अशा प्रकरणी शुल्क माफी देण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती तातडीने निश्चित करावी. अशा अभिलेखांचे वर्गीकरण 'अ' म्हणजेच कायमचे अभिलेख या वर्गवारीमध्ये करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करावा. नोंदणी अधिनियमाच्या कलम १८ अ नुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीचा दस्त नोंदणी नाकारण्याबाबत तरतूद आहे. याबाबतची नियमावली अद्याप झालेली नसल्याने ती तात्काळ तयार करावी. या नियमावलीत कोणत्या प्रकारचे दस्त नोंदविण्यास नकार देता येतो, याबाबतचे निर्देश द्यावेत.