घायवळ प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालणार नाही; अजित पवारांचा इशारा

- अजित पवार म्हणाले. पुणे असो किंवा इतर कुठेही असो, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते, आणि मी त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही.

पुणे - नीलेश घायवळ प्रकरणात मी स्वतः पोलीस आयुक्तांना सांगितलं आहे की, कुणीही असो, कुठल्याही पक्षाचा असो, जर त्याने कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याच्यावर कारवाई करा. सचिन घायवळ यांच्या बंदुकीच्या परवान्यासाठी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शिफारस केली होती. मात्र तरीही त्यांना परवाना दिलेला नसल्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपल्याला सांगितल्याचं अजित पवार म्हणाले. पुणे असो किंवा इतर कुठेही असो, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते, आणि मी त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही.

{{{{facebook_video_id####https://www.facebook.com/reel/1351699333017460/}}}}

ते माध्यमांशी पुढे बोलतांना म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी आम्ही तिघेही एकत्र होतो. त्यावेळीही निलेश घायवळ याचा विषय निघाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबतीत कुणाचंही ऐकायचं नाही हीच भूमिका घेतली. ज्यांनी चुका केल्या असतील, त्यांच्यावर रीतसर कारवाई करावी, अशीच भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही घेतली. त्यामुळे जे कायदा हातात घेतील, त्यांच्यावर कारवाई होईलच.

दरम्यान, शहरातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे, गृहराज्यमंत्री यांच्या आदेशानंतरही पुणे पोलिसांनी परवाना देण्यास नकार देत आदेश "होल्ड" ठेवला.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन घायवळविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर २० जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांनी त्याचा शस्त्र परवाना अर्ज नाकारला होता. त्यानंतर २६ जून रोजी गृहराज्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार शासनाने परवानगीचा आदेश दिला, मात्र स्थानिक पोलिसांनी त्यावर कायदेशीर आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्णय "होल्ड" ठेवला.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सचिन घायवळविरुद्धचे गुन्हे अजूनही न्यायप्रविष्ट असून, अशा व्यक्तीस शस्त्र परवाना दिल्यास कायद्याची व सार्वजनिक सुरक्षेची परिस्थिती धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा गुन्हेगारांच्या शस्त्र परवान्यांबाबतच्या राजकीय हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गृहराज्यमंत्रींच्या आदेशानंतरही पुणे पोलिसांनी न जुमानता निर्णय "होल्ड" ठेवल्याने पोलिस प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत ठाम भूमिका घेतली असल्याचे मानले जात आहे.