वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे टॅरिफ लादून जगाला धमकावत सुटले आहेत. परंतू, हे पैसे जगभरातील देशांना नाही तर अमेरिकी जनतेलाच त्यांच्या खिशातून भरावे लागत आहेत. आधीच महागाई आणि त्यात ट्रम्प यांचे टेरिफ यामुळे पूर्वी बाहेरून येणाऱ्या ज्या वस्तू स्वस्त मिळत होत्या त्यांच्या किंमती त्या देशांनुसार ५० ते १०० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळे जगभरातील देशच नाहीत तर अमेरिकी नागरिक देखील त्रस्त झाले आहेत. अशातच टेरिफविरोधात अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय निकाल देण्याची धास्ती ट्रम्प यांना वाटू लागली आहे.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर पोस्ट करत धोक्याचा इशारा दिला आहे. "जर सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या विरोधात निकाल दिला, तर आपण बरबाद होऊ " अशा शब्दांत त्यांनी आपली भीती व्यक्त केली आहे.
जानेवारी २०२५ मध्ये सत्तेत आल्यापासून ट्रम्प यांनी 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' या १९७७ च्या कायद्याचा वापर करून अनेक देशांतून येणाऱ्या मालावर २५% ते ५०% पर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लादले आहेत. यामध्ये भारत, चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांचा समावेश आहे. मात्र, अमेरिकेतील १२ राज्यांनी आणि अनेक मोठ्या कंपन्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यास काय होणार? ट्रम्प प्रशासनासाठी ही सुनावणी अत्यंत निर्णायक आहे. जर न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले, तर ट्रम्प सरकारला आतापर्यंत वसूल केलेले सुमारे १०० ते १५० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ ते १२ लाख कोटी रुपये) आयातदारांना परत करावे लागतील. ट्रम्प यांच्या मते, एवढी मोठी रक्कम परत करणे अमेरिकन तिजोरीसाठी अशक्य असून यामुळे देश आर्थिक महामंदीत ढकलला जाऊ शकतो. हा निकाल भविष्यात राष्ट्राध्यक्षांना व्यापारविषयक निर्णय घेताना काँग्रेसची (संसद) परवानगी घेण्यास भाग पाडू शकतो.
भारतावर काय परिणाम? अमेरिकेने भारतीय मालावर लावलेल्या ५०% पर्यंतच्या आयात शुल्कामुळे भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. जर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केले, तर भारताला सुमारे ४,४३१ कोटी रुपयांचा परतावा मिळू शकतो आणि भारतीय वस्तू पुन्हा अमेरिकेत स्वस्त होऊ शकतात. न्यायालय या प्रकरणावर उद्या, १४ जानेवारी रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल देण्याची शक्यता आहे.