Bopodi land scam case : बोपोडी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सुनावणी दुसऱ्यांदा ढकलली पुढे, आता ८ एप्रिलला सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 19, 2026 11:48 IST2026-03-19T11:30:00+5:302026-03-19T11:48:14+5:30
- दोन्ही बाजूंकडील पक्षकारांनी सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलावी अशी मागणी केली होती, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

Bopodi land scam case : बोपोडी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सुनावणी दुसऱ्यांदा ढकलली पुढे, आता ८ एप्रिलला सुनावणी
पुणे : बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी लावण्यात आलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी आता ८ एप्रिल रोजी होणार आहे. सुनावणीला ही दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. दोन्ही बाजूंकडील पक्षकारांनी सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलावी अशी मागणी केली होती, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचा आदेश दिला होता. हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर तातडीने त्याविषयीचे फेरफार अंमलात येणार नाहीत, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधितांना निर्देश दिले होते. त्यानंतर येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर येवले यांचे आदेश नियमानुसार रद्द करण्याची गरज होती. त्यानुसार पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी सुनावणी घेण्यासाठी कृषी महाविद्यालय आणि दुसरे पक्षकार हेमंत गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांना नोटीस बजावली. मात्र, गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबियांनी जोशी यांच्या सुनावणीवर आक्षेप घेत त्रयस्थ अधिकाऱ्याकडून सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर ही सुनावणी कुळकायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्या कार्यलयात होणार आहे. याबाबत डुडी यांनी टिळेकर यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही सुनावणी पहिल्यांदा २५ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली होती. मात्र, गवंडे तसेच कृषी महाविद्यालय हे दोन्ही पक्षकार सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे टिळेकर यांनी ही सुनावणी बुधवारी (दि. १८) ठेवली होती. मात्र, दोन्ही बाजुच्या पक्षकारांनी ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलावी अशी विनंती केली. त्यानुसार ही सुनावणी ही आता ८ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.