एकाच प्रकरणात पोलिसांचे परस्परविरोधी अहवाल;दोन अहवालांमुळे गोंधळ वाढला; न्यायची प्रक्रिया लांबली

वडगाव शेरी येथील एका ज्येष्ठ नागरिक महिलेची जागा बळकावल्याच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर न्याय मिळाला

पुणे: वडगाव शेरी येथील ज्येष्ठ नागरिक महिलेच्या जागा बळकावल्याच्या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा असल्याचे नमूद केले असताना, आर्थिक गुन्हे शाखेने तो दिवाणी वाद असल्याचे म्हटले. या दोन परस्परविरोधी अहवालांमुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि अखेर न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

वडगाव शेरी येथील एका ज्येष्ठ नागरिक महिलेची जागा बळकावल्याच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर न्याय मिळाला आहे. पुणे न्यायालयाने चंदननगर पोलिसांना ज्येष्ठ नागरिक सुमनदेवी चंदूलाल तालेरा यांच्या जावेसह सून व नातवावर विश्वासघात, फसवणूक आणि कट रचणे या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता त्या निर्णयाला पुन्हा स्थगिती देण्यात आली आहे.

सुमनदेवी तालेरा यांनी आपल्या मालकीच्या जागेवर नातेवाईकांनी फसवणूक करून कब्जा घेतल्याची तक्रार चंदननगर पोलिस ठाण्यात दिली होती. या तक्रारीची चौकशी स्थानिक पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने स्वतंत्रपणे केली. चंदननगर पोलिसांच्या चौकशीत हा फौजदारी गुन्हा असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सहायक निरीक्षक प्रशांत माने यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक मनिषा पाटील यांनी परिमंडळ चारचे तत्कालीन उपायुक्त विजय मगर यांच्याकडे पाठवला होता. या अहवालात कलम ४२०, ४०६, ४४८, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, ज्यास उपायुक्तांनी सहा जून २०२४ रोजी मान्यता दिली. मात्र, प्रत्यक्षात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. 

आर्थिक गुन्हे शाखेने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये चौकशी करून हे प्रकरण दिवाणी वाद असल्याचे नमूद केले आणि तक्रार निकाली काढली. दोन विभागांच्या परस्परविरोधी निष्कर्षांमुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि तक्रारदाराला न्यायासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. शेवटी, सुमनदेवी तालेरा यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(३) नुसार न्यायालयात अर्ज दाखल केला. प्रकरणातील कागदपत्रे आणि पुरावे पडताळून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एस. बारी यांनी आरोपींनी प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा केल्याचे नमूद करत, पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, आरोपींनी न्यायालयात त्या विरोधात अर्ज केला होता. 

क्रिमिनल रिव्हिजन मंजूर...

आरोपींनी दाखल केलेला ''क्रिमिनल रिव्हिजन'' अर्ज मंजूर करण्यात आला. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशानुसार, चंदननगर पोलिसांना गुन्हा नोंदविण्याचा  प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द करताना निर्देश दिले आहेत की, ''तक्रारदाराच्या तक्रारीवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २२३ अंतर्गत कार्यवाही करावी.'' दरम्यान, वयाच्या या टप्प्यावर खासगी दावा दाखल करून, तो सिद्ध करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे. या प्रकरणात पोलिस तपास आवश्यक होता. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे तक्रारदार यांनी म्हटले आहे.