पुणे: पुणे, पिंपरी-चिंचवड तसेच पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपी) प्रवाशांसाठी बससेवा पुरविण्यात येते. राज्य शासनाच्या २० डिसेंबर २००५ रोजीच्या पत्रास अनुसरून यापूर्वी परिवहन महामंडळाने २० डिसेंबर २०१४ पासून प्रवासी तिकीट दरवाढ केली होती. यामध्ये १ ते ७८ किलोमीटरसाठी २ किमीच्या अंतराने १ ते ४० पर्यंत स्टेज रचना निश्चित करून दर आकारणी करण्यात येत होते. आता त्यात बदल करून ११ स्टेज करण्यात आले असून, त्यामुळे पीएमपीच्या तिकीट दरात भरघोस वाढ केली आहे.
परिवहन महामंडळाच्या बस संचलनामध्ये व प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने सुसूत्रता होण्यासाठी राज्य शासनाच्या ३१ मार्च २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार विद्यमान भाडेप्रणालीमध्ये बदल करून १ ते ३० किमी अंतरासाठी ५ किमीच्या अंतराने ६ स्टेज व त्यापुढे ३० ते ८० किमी अंतरासाठी १० किमीच्या अंतराने ५ स्टेज असे एकूण ११ स्टेज रचनेत किलोमीटर आधारित सहरचना करण्यात आली आहे.
प्रचलित स्टेज रचनेचे प्रवासभाडे एकूण अंतरासाठी प्रमाणबद्ध किमीमध्ये सहरचना केल्याने पीएमपीएमएल आणि पुणे महामेट्रो सेवेचे एकत्रीकरणाची योजना सुसंगत करणे सोईस्कर, ई-तिकिट प्रणाली व नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यामध्ये सुसंगतता, प्रवासभाडे दर अचूक, प्रवाशांना व सेवकांना समजण्यास सोपी व प्रवाशांच्या खर्चाच्या अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित होणार आहे.
पासेसच्या दरामध्ये फेरबदल
तिकिट दर फेररचनेमुळे पासमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार बदल प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मनपा हद्दीसाठी प्रचलित असलेल्या दैनिक पास ४० रुपये (एक मनपा हद्दीसाठी) आणि मासिक पास ९०० रुपये (एक मनपा हद्दीसाठी) असलेले दोन्ही पासेस रद्द करून दोन्ही मनपा हद्दीसाठी एकच दैनिक पास ७० रुपये व मासिक पास १,५०० रुपये इतका करण्यात आलेला आहे. तर पीएमआरडीए हद्दीसाठी दैनिक पास १२० रुपयांऐवजी १५० रुपये इतका करण्यात आलेला आहे. मात्र, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगचे पास व पीएमआरडीएच्या मासिक पासमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
कंत्राटी सेवक घेण्यासही मान्यता
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड यांच्या स्वामित्व हिश्शानुसार ५०० नवीन स्वमालकीच्या सीएनजी बसेस उपलब्ध करून देण्यास तसेच महामंडळाच्या सेवकांच्या वेतनावरील खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने बाह्य संस्थेकडून कंत्राटी पद्धतीने आवश्यक सेवक घेण्यासही संचालक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार परिवहन महामंडळाकडून लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.