पुणे : राज्यातील प्रॉपर्टी कार्डला अधिकृत आणि निश्चित मालमत्तेचा दर्जा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, भविष्यात जगातील कोणत्याही देशात हे प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक व्यवहारांसाठी मान्य होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. भारती विद्यापीठाच्या ६२व्या वर्धापनदिनानिमित्त रविवारी (दि.१०) आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, येत्या जुलै महिन्यात राज्यात ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्यात येणार असून, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेच्या मालमत्तेला अधिकृत आणि निश्चित ओळख मिळणार आहे. मालमत्तेच्या नोंदी अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभाग विविध सुधारणा राबवित असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे नागरिकांना मालमत्तेचे व्यवहार अधिक सुलभ होतील तसेच प्रॉपर्टी कार्डला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्ह ओळख मिळेल.
बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण राबवून दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. तसेच दीड लाख विद्यार्थ्यांना एआय तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आगामी काळात विद्यापीठांनी तंत्रज्ञान आणि एआयचा स्वीकार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहिलेली नसून विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहेत. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’अंतर्गत राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही सांगितले.
नागपुरात भारती विद्यापीठाचा विस्तार व्हावा
नागपूर येथे भारती विद्यापीठाचा शैक्षणिक विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासह शासनस्तरावर सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.विद्यार्थ्यांना अधिक शैक्षणिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा या विस्तारामागील उद्देश असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच ‘टिटबिट पॉलिसी’च्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या भूखंडांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे ते म्हणाले.