Porsche accident case : मुलाला दारूच्या नशेत बघणारे साक्षीदार आणि पुरावे;विशेष सरकारी वकील हिरेंची बाल न्याय मंडळात माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 24, 2025 13:58 IST2025-06-24T13:57:28+5:302025-06-24T13:58:15+5:30
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद बाल न्याय मंडळात पूर्ण झाला आहे. येत्या १५ जुलैला मुलावर प्रौढ म्हणून खटला चालवायचा की नाही यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

Porsche accident case : मुलाला दारूच्या नशेत बघणारे साक्षीदार आणि पुरावे;विशेष सरकारी वकील हिरेंची बाल न्याय मंडळात माहिती
पुणे :पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवायचा की नाही यावर बालन्याय मंडळात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी मुलगा हा सात वाजल्यापासून दारूच्या नशेत होता. त्याला दारूच्या नशेत बघणारे काही साक्षीदार आहेत. कार चालवण्यापूर्वी चालकाने त्याला समजावले पण त्याने ऐकले नाही. शिवाय पालकांनी ससूनमध्ये मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलले हा गंभीर गुन्हा असून, मुलाला प्रौढ म्हणून वागणूक दिली जावी असे बाल न्यायालयात सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद बाल न्याय मंडळात पूर्ण झाला आहे. येत्या १५ जुलैला मुलावर प्रौढ म्हणून खटला चालवायचा की नाही यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात भरधाव वेगात कार चालवून दोन अभियंत्यांना चिरडणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, या मुलावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यासाठी पोलिसांनी बाल न्याय मंडळाकडे अर्ज केला आहे. या अर्जावर बाल न्याय मंडळात सोमवारी सुनावणी झाली. विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी युक्तिवाद केला की अल्पवयीन मुलावर आयपीसी कलम ३०४ आणि ४६७ सह जेजे ॲॅक्ट कलम २ (३३) नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. कलम ३०४ मध्ये १० वर्षे शिक्षा तर ४६७ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा आहे. हा गंभीर गुन्हा असल्याने त्याला प्रौढ म्हणून वागवायला हवे.
त्याला विधिसंघर्षित बालकाचे वकील प्रशांत पाटील यांनी विरोध दर्शविला. पाटील यांनी शिवानी मित्तल विरुद्ध एनसीटी ऑफ दिल्लीचे सायटेशन वाचून दाखविले. विधिसंघर्षित मुलाचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असते. अपघातामागे मुलाचा गुन्हेगारी हेतू नव्हता. त्याचे केवळ कार चालविताना जजमेंट चुकले. मुलगा लहान आहे. त्याच्या शिक्षण आणि करिअरचा प्रश्न आहे. कलम ३०४ मध्ये कमीत कमी शिक्षा सांगितलेली नाही. १८ वर्षांच्या आतील मुलाला अल्पवयीन म्हणूनच वागणूक द्यावी लागते. त्यामुळे पोलिसांचा अर्ज रद्द करावा. दरम्यान, या अर्जावर आता १५ जुलै रोजी बाल न्याय मंडळ निकाल देण्याची शक्यता आहे.