मुद्रांक शुल्क भरणार नाही, पार्थ पवारांच्या कंपनीने कोर्टात नेमकं काय सांगितलं

- मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकण्यात आली.

पुणे :मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र योग्यच असून त्यानुसारच आम्ही मुद्रांक शुल्कात सवलत घेतलेली आहे. त्यामुळे ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा पवित्रा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने घेतला आहे.

मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी सहजिल्हा निबंधकांनी बजावलेल्या नोटिशीच्या सुनावणीवेळी वकिलांनी आपली बाजू गुरुवारी (दि.४) मांडली. यावर आता सहजिल्हा निबंधक योग्य ती कायदेशीर बाजू तपासून निर्यण देणार आहेत. येत्या आठवडाभरात कंपनीला याबाबत निर्णयाची नोटीस दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकण्यात आली. या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी यासाठी उद्योग विभागाने इरादा पत्र द्यावे, अशी विनंती कंपनीने केली होती. उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या या पत्रानुसार दस्त खरेदी वेळी मुद्रांक शुल्कात माफीची मागणी करण्यात आली. दस्त करताना सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना कंपनीने नियमानुसार पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची सवलत गृहीत धरून उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपये रक्कम भरणे अपेक्षित होते. मात्र, ही दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कमही न भरता केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला.

मुद्रांक शुल्क बुडविल्याची कुणकुण वरिष्ठांना लागल्यानंतर सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. उद्योग विभागाकडून देण्यात आलेले इरादा पत्र देखील पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधकांनी २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी नोटीस बजावली. याबाबत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी सुरुवातीला १६ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने केला होता. विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत नोटीस जारी केली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज केला. सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने त्यावर दहा दिवसांची मुदत दिली.

त्यानुसार गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीकडून दोन वकील बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीला हजर झाले. यावेळी वकिलांनी सुमारे २० पानांचे म्हणणे सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याकडे दिले. त्यात मुद्रांक शुल्कात मिळवलेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच असल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत पात्र असल्याने अमेडिया कंपनी २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावर आता सहजिल्हा निबंधक हिंगाणे आपला निर्णय देणार आहेत. येत्या आठवडाभरात यासंदर्भात आदेश काढले जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कंपनीच्या वकिलांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही आमच्या बाजूने आवश्यक असलेली कागदपत्रे दिलेली आहेत. यावर आता सहजिल्हा निबंधक निर्णय घेतील. दरम्यान सहजिल्हा निबंधकांच्या निर्णयानंतर कंपनीला तो मान्य नसल्यास अपिलात जाण्याची मुभा आहे. त्यामुळे नेमका निर्णय काय होतो, याकडे लक्ष लागून आहे.