जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ‘ती’ ३० एकर जागा सरकारजमा

शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पिंपळे जगताप (ता. शिरूर) येथील ३० एकरांचा संपूर्ण उपबाजार आज जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या आदेशाने सरकारजमा करण्यात आला

कोरेगाव भीमा / केंदूर : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पिंपळे जगताप (ता. शिरूर) येथील ३० एकरांचा संपूर्ण उपबाजार आज जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या आदेशाने सरकारजमा करण्यात आला. १० वर्षांपूर्वी सरकारकडून बाजार समितीच्या उपयोगासाठी घेतलेल्या या ३० एकर क्षेत्रातील ११ एकर क्षेत्रामध्ये तुकडे पाडून ते भाडेतत्त्वावर देताना अटी व शर्तींचा भंग केल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने ही कारवाई कोरेगाव भीमा मंडलाधिकारी राजेंद्र गायकवाड यांनी केली. मात्र, बाजार समितीकडून लाखो रुपयांना लिलावात घेतलेल्या १२१ आडत गाळे, ४३ दुकान गाळाधारकांवर व १४८ भूखंडधारकांवर गदा येणार असल्याने आता दाद कोणाकडे मागायची, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. पिंपळे जगताप (ता. शिरूर) येथे सन २००७च्या दरम्यान या भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही बाजार समिती सुरू करण्यात आलेली होती. शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उपसमितीची गट नं. ६० मधील सुमारे ३० एकर जमीन सरकारने शेतकरी बाजार, कृषीमाल गोदाम आणि शीतगृहासाठी शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिली होती. मात्र, बाजार समितीने त्यामधील ११ एकर क्षेत्रात १४८ खातेदारांना २ , ३, ५ गुंठ्यांचे भूखंड पाडून ३० वर्षांच्या कराराने दिले व गुंतवणूकदारांकडून त्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी तेथील मोकळी जागा गुंतवणूक व व्यवसायाच्या दृष्टीने २० हजार रुपये प्रतिगुंठा, तर तीच जागा सन २०१०मध्ये ३० हजार रुपये प्रतिगुंठा याप्रमाणे १ कोटी ९८ लाख ६० हजार रुपये घेतले व उर्वरित जागेवर १२१ आडत गाळे, ४३ दुकाने, ३ भोजनगृहे व बाजार समितीच्या मुख्य इमारतींचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच, या बाजार समितीतील आडतदारांचे सुमोरे १२१ गाळे व समोर असलेले ४३ व्यापारी गाळे ५ ते १२ लाखांमध्ये विक्री करण्यात आले होते. या ठिकाणी जनावरांच्या विक्रीचा बाजार ही सुरू करण्यात आला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समिती शिरूर यांनी जागा प्रदान करताना मात्र त्यात फक्त पणन मंडळाचीच परवानगी घेतली; पण महसूल विभागाची कुठलीच परवानगी घेतली नसल्याने अटी व शर्तींचा भंग केल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात चंदन सोंडेकर यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विरोधात ८८/२०१० नुसार जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये बाजार समितीने भूखंड पाडताना सक्षम प्राधिकरण म्हणून महसूल विभागाची परवानगी घेणे बंधणकारक असताना तशी कोणतीही परवानगी बाजार समितीने घेतलेली नाही. त्यामुळे बाजार समितीने सदर भखंडवाटपात नियमांचा भंग केल्यामुळे जिल्हाअधिकाऱ्यांनीसदर जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदर शर्तभंग जमिनीचा ७/१२ उतारा, जागेचा पंचनामा, ताबा पावती व जागेचा नकाशा यांसह मंडल अधिकारी राजेंद्र गायकवाड व तलाठी एस. बी. पवार यांनी ७/१२ व फेरफार उताऱ्यावर नोंदवून सरकारजमा केल्याचे सांगितले. (वार्ताहर)