लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शहरातील अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी आणलेल्या अभय योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे केवळ १८ प्रस्ताव आले असून यातला एकच नळजोड अधिकृत झाला आहे.
अभय योजनेलाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आला असून अभय योजनेची मुदत संपल्यावर अनधिकृत नळजोड तोडण्यासाठी थेट कारवाई करणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली आहे.
सध्या शहरात साधारणत: दोन लाख अनधिकृत नळजोड आहेत. यातून होणाऱ्या पाणीचोरीमुळे सुमारे दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपयांचे नुकसान महापालिकेचे होत आहे. अनधिकृत नळजोड घेताना चुकीच्या पद्धतीने ‘टॅप’ मारलेला असल्याने त्यातून पाण्याची गळतीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाव इंची ते एक इंचापर्यंतच्या घरगुती नळजोडासाठी ४ ते १९ हजार ५०० आणि व्यावसायिक नळजोडांना ८ ते ३५ हजार ५०० इतके शुल्क आकारून नळजोड अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना आणली. या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केल्यानंतर गेल्या १५ दिवसांत फक्त १८ जणांनीच अर्ज केले. यातल्या फक्त एकानेच १९ हजार ५०० रुपये शुल्क भरून नळजोड अधिकृत केले आहे. इतर १७ अर्जांवर कार्यवाही चालू आहे.