लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: कोरोनामुळे राज्य सरकारने स्थगिती दिलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या आता ६५ हजार इतकी झाली आहे. इतक्या सर्व संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार असल्याने त्याचा राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणावर ताण येणार आहे.
सरकारने ५ वेळा कोरोनाच्या कारणावरून या निवडणुकांना स्थगिती दिली. यातील बहुसंख्य संस्था सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यांचे सभासद २५० पेक्षा जास्त आहेत. प्रत्येक ५ वर्षांनी त्यांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होते. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांची संचालक मंडळातून निवड होते. सहकारी संस्था निवडणूक कायदा त्यासाठी तयार केला आहे. त्याचे नियम पाळून संचालक मंडळाला कामकाज करावे लागते.
संचालक मंडळाची ५ वर्षांची मुदत संपली की निवडणूक प्राधिकरण नव्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करत असते. निवडणूक अधिकारी निश्चित करण्यापासून ते मतदार यादीपर्यंत व प्रत्यक्ष मतदान घेऊन निकाल जाहीर करेपर्यंतचे काम प्राधिकरणाला करावे लागतात.
आता ६५ हजार संस्थांची निवडणूक घ्यायची तर त्यासाठी प्राधिकरणाला स्वतंत्र नियोजन करावे लागणार आहे. सरकारी अधिकारी नियुक्ती, मतदार याद्या या सर्व प्रक्रियेचा ताण त्यांच्यावर येणार असून त्याचे नियोजन कसे करायचे या चिंतेत प्राधिकरण प्रशासन आहे. इतके सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कसे उपस्थित करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
याशिवाय प्रत्येक संस्थेतील अनेक सभासद संचालक मंडळाची निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असतात. पॅनेल वगैरे करून, सभासदांमध्ये प्रचार करत ही निवडणूक लढवली जाते. निवडणूकीला वारंवार स्थगिती मिळत असल्याने या इच्छुक सभासदांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. त्यातून विद्यमान संचालक मंडळावर भ्रष्टाचारासारखे आरोपही केले जात आहेत. राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होतात, तर मग सहकारी संस्थांच्या साध्या निवडणूकांना सरकार का सातत्याने स्थगिती देत आहे असा त्यांचा प्रश्न आहे.
------------
मुदत संपलेल्या संस्थांची संख्या वाढतच जाणार आहे, मात्र नियोजन करून या निवडणुका घेण्यात येतील. जानेवारीपासून निवडणूका होणार होत्या. त्यासाठी संस्थांचे चार वर्ग करून त्याप्रमाणे कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला होता. अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते, मात्र आता पुन्हा ३१ मार्चपर्यंत स्थागिती मिळाल्याने कार्यक्रम स्थगित ठेवला आहे.
- यशवंत गिरी- सचिव, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण