लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना कडक निर्बंधातील मदत म्हणून राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना १५०० रुपये जाहीर केले खरे, पण पुणे महापालिका हद्दीतील त्यांची संख्या ४८ हजार अन् नोंदणी फक्त २८ हजार जणांचीच अशी स्थिती आहे. नोंदणी न होण्याला महापालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचा या क्षेत्रात काम करणा-या संघटनांचा आरोप आहे.
टाळेबंदीत फेरीवाल्यांच्या रोजगारावरच गदा येत असते. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी फेरीवाल्यांच्या विविध संघटनांकडून होत होती. सरकारने आता १५ दिवस कडक निर्बंध लागू केल्याने १५०० रुपये मदत देणार असे जाहीर केले. मात्र ते महापालिकेकडे फेरीवाला म्हणून अधिकृत नोंदणी असलेल्यांनाच मिळणार आहेत.
महापालिकेककडे अधिकृत नोंदणी फक्त २८ हजार फेरीवाल्यांचीच आहे. नोंदणी करण्यात पालिका प्रशासन टाळाटाळ करत असल्यानेच ही संख्या कमी आहे असे संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या ४८ हजार आहे असे जाणीव संघटनेचे म्हणणे आहे. नोंद नाही त्या फेरीवाल्यांनाही ही मदत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ही मदत कशी मिळणार याबाबतही संभ्रम आहे. सरकारकडून अद्याप सुचना आलेल्या नाहीत असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल, त्यासाठी त्यांच्याकडून आधार कार्ड व बँक खात्याची माहिती घेतली जाईल असा त्यांचा अंदाज आहे.
---//
मागच्या ५० वर्षांत कोणत्याही सरकारने पथ विक्रेत्यांना केली नव्हती ती आर्थिक मदत या सरकारने केली, चांगलेच आहे, पण आमचे तीन वर्षांचे भाडे माफ केले तर खरी मदत होईल. मागच्या लॉकडाऊनने आम्हाला कर्जबाजारी केले आहे.
कैलास बोरगे- पथविक्रेते, लक्ष्मी रस्ता
--//
मोदी सरकारने १० हजार कर्ज दिले, ठाकरे सरकारने १५०० रूपये अनदान दिले. आमच्या व्यथा सरकारपर्य़त पोहचत असल्याचा हा परिणाम आहे. पालिका प्रशासनाने नोंदणी मोहhम पुन्हा सुरू करावी, म्हणजे त्यांनाही याचा लाभ मिळेल
- अभय अगरवाल, पथविक्रेते, स्वारगेट