पुणे : देशभरात अनेक राज्यांमध्ये पीएम वाणी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील स्वस्त धान्य दुकानांना ‘सार्वजनिक डेटा कार्यालय’ म्हणून राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यातून नागरिकांसाठी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दुकानदारांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. येत्या १ जानेवारीपर्यंत पुणे विभागातील ९ हजार २०० दुकानांमधून इंटरनेटची सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
डिजिटल इंडियाच्या क्रांतीनंतर राज्य सरकारने वायफाय क्रांती करण्याचा निर्धार केला असून सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्व नागरिक इंटरनेटशी जोडले जाणार आहेत. रास्त धान्य सार्वजनिक डेटा कार्यालय म्हणून सुविधा देणार असून दुकानदार वायफाय राऊटर खरेदी करून दुकानात बसवतील. त्यातून ग्राहकांना इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबत पुणे विभागातील धान्य दुकानदार संघटनेच्या ८० तालुकाध्यक्षांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यात शहर, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसह भारत नेट, बीएसएनएलचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.
या योजनेत प्रत्येक दुकानाबाहेर ४० फूट उंचीचे टॉवर उभारण्यात येणार आहे. तसेच ‘राऊटर’ही लावले जातील. त्यामुळे त्या दुकानापासून ३५० मीटरच्या परिघात असणाऱ्या विद्यार्थी, व्यावसायिकांसह गृहिणींना इंटरनेटचा वापर करता येईल. त्यासाठी ग्राहकांना शुल्क आकारले जाणार आहे. यातून खासगी विक्रेत्यांपेक्षा सुमारे ५० ते ७५ टक्के स्वस्त दरात इंटरनेट सुविधा मिळेल. त्यामुळे रेशन दुकानदाराच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. भारतनेट अंतर्गत ग्रामीण भागात सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट्स तयार केले जाणार आहेत, अशीही माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष गणेश डांगी म्हणाले, “या योजनेसाठी आम्ही मोठा पाठपुरावा केला. त्याला यश आले आहे. मात्र, शहरात सर्वत्र इंटरनेट, वायफायची सुविधा आता उपलब्ध आहे. त्यामुळे शहरापेक्षा ग्रामीण भागात या योजनेचा वापर होणार आहे.”
ग्रामीण भागातील डोंगराळ, दुर्गम भागात ‘सिग्नल’ मिळण्यास अडचण आहे. ‘वाय-फाय’मुळे तेथील नागरिक ‘रेंज’मध्ये येणार आहेत. या योजनेचा अनेकांना फायदा होणार असून धान्य दुकानदारांना उत्पन्नही मिळणार आहे.
- डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, उपायुक्त, पुरवठा शाखा विभागीय आयुक्तालय