पुणे, पिंपरी-चिंचवड पालिकांमध्ये नवी प्रभाग रचना कोणाच्या फायद्याची? काय बदलणार?

इच्छूकांना निराशा, नव्या रचनेनुसार कोणत्या गोष्टी बदलणार?

पुणे : महाविकास आघाडीच्या काळात महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत घेतलेला निर्णय शिंदे सरकारने बदलला आहे. मविआच्या काळात पालिकेच्या निवडणुकीसाठी नवीन प्रभाग रचना करण्यात आली होती. त्यात तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली होती. पण आता राज्यातील नव्या सरकारने हा निर्णय बदलून २०१७ सालची चार सदस्यीय प्रभागरचना कायम ठेवली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांसाठी दोन दिवसांपूर्वीच तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानंतर इच्छूकांनी निवडणुकीची तयारीही सुरू केली होती. पण आता शिंदे सरकारच्या प्रभाग रचनेच्या नव्या निर्णयामुळे इच्छूकांच्या आकांक्षावर पाणी फेरले आहे. 

यापूर्वी ठाकरे सरकारच्या काळात पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचना जाहीर झाली होती. आता तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाणार आहे. २०१७ सालच्या प्रभाग रचनेचा विचार केला तर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना होती. त्यावेळी या दोन्ही महापालिकांवर भाजपने विजय मिळवला होता. पण मविआ सरकारच्या काळात चार सदस्यीय प्रभाग रचना बदलून तीन सदस्यीय प्रभाग रचना केली होती, ज्याला भाजपने त्यावेळी विरोध केला होता. आता राज्यात भाजप प्रभावित सरकार असल्याने पूर्वीप्रमाणे म्हणजे २०१७ सालच्या पालिका निवडणुकीसारखी चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली आहे.

चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार काय बदलणार?

राज्य सरकारने येत्या महापालिका निवडणुकीत २०१७ सालासारखीच प्रभाग रचना राहील असे जाहीर केल्यानंतर अनेक गणिते बदलणार आहेत. या निर्णयामुळे मतदार संख्यासोबत संपूर्ण प्रभाग रचना बदलावी लागणार आहे. तसेच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांत वाढलेल्या जागांचा विचार करता २०१७ सालापेक्षा या निवडणुकांतील प्रभागांत काही अंशी बदल दिसू शकेल. आता चार सदस्यीय रचना झाल्याने पुन्हा आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

राजकीय पक्षांच्या रणनिती बदलणार...

आगामी निवडणुकीसाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये राजकीय पक्षांनी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर तयारी सुरू केली होती. आता प्रभाग रचना बदलल्यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांची तयारी आणि रणनिती बदलावी लागणार आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचना भाजपला सोईची असल्याने पुन्हा पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका भाजप पुन्हा ताब्यात घेण्यास जोरदार तयारी करेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांत पन्हा मुसंडी मारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आता चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार त्यांना त्यांच्या रणनितीत बदल करावा लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला शिवसेेनेचे दोन गट या पालिका निवडणुकांत सामोरे येतील. काँग्रेस युती करून लढणार की एकला चलोची भुमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तर मनसेचा करिष्मा पुन्हा चालणार का याकडेही सगळ्यांचे लक्ष असेल.

महाविकास आघाडीने नवी प्रभागरचना करताना कोणताही विचार केला नव्हता. तत्कालिन सरकारने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून तीन सदस्यीय रचना केली होती. आज शिवसेना भाजप युतीने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शहरात कोणतीही प्रभाग रचना असली तरी त्याचा फरक आम्हाला पडणार आहे. पुणेकरांचा आमच्यावर विश्वास आहे. यावेळी भाजप पुणे महापालिकेत १०० पेक्षा जास्त जागा जिंकेल.

- जगदीश मुळीक (भाजपा, पुणे शहराध्यक्ष)

आगामी पालिका निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच करण्याच्या राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाच्या विराेधात पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. राज्य सरकारचा निर्णय हा चुकीचा आणि स्वत:च्या पक्षाला फायदा हाेण्यासाठीच घेतला आहे.

-प्रशांत जगताप (शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे)

बदललेल्या प्रभाग रचनेचा मनसेला कोणताही फरक पडणार नाही. २००७ सालापासून आम्ही प्रत्येक सदस्यीय प्रभाग रचनेत लढलो आहे. आताही मनसे पूर्ण ताकदीने पालिका निवडणुकीत उतरेल आणि विजय प्राप्त करेल. कुणासोबत युती करायची की नाही, याबाबत पक्षप्रमुख भविष्यात निर्णय घेतील. सध्या दोन्ही पालिकांच्या निवडणुकांसाठी मनसे सज्ज आहे

-अॅड. गणेश सातपुते (मनसे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य) 

राज्य सरकारने घेतलेला चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने पंधरा दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावे असे आदेश दिले असताना असा निर्णय घेऊन त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. या निर्णयातून भाजपचा न्यायालयावर प्रभाव आहे असेच दिसत असून, त्यांना न्यायालय आपल्या बाजूने निर्णय देईल, याचा विश्वास असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या निर्णयातून अनेक गोष्टी सांगून गेल्या आहेत.

- अरविंद शिंदे, शहराध्यक्ष, काॅंंग्रेस

शासनाकडून आदेश मिळेपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येणार नाही. लेखी आदेश मिळाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्यात येईल

- यशवंत माने (निवडणूक कार्यक्रम आधिकारी, पुणे मनपा)