राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेच्या पुनर्रचनेकडे दुर्लक्ष;धोरणात्मक निर्णय रखडले

- पुण्यातील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमध्ये याकाळात आढावा बैठक किंवा धोरणात्मक उपक्रम न राबविल्याने कृषी विद्यापीठांचा सहभाग दिसलाच नाही.

- दुर्गेश मोरे

पुणे : महायुतीचे सरकार येऊन पाच महिन्यांचा कार्यकाळ उलटला आहे. मात्र, पुण्यातील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेसह राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेच्या पुनर्रचनेकडे दुर्लक्ष कृषिमंत्री तथा प्रतिकूलपती यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे. प्रगतशील शेतकरी म्हणून जुनेच पदाधिकारी कार्यकारी परिषद सदस्य म्हणून कायम असल्याने विद्यापीठांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना खीळ बसली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने शंभर दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबविला होता. यामध्ये पुण्यातील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमध्ये याकाळात आढावा बैठक किंवा धोरणात्मक उपक्रम न राबविल्याने कृषी विद्यापीठांचा सहभाग दिसलाच नाही.

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील प्रकरण ५ मधील कलम ३० (१) नुसार कृषी विद्यापीठांवर कार्यकारी परिषद सदस्य म्हणून अशासकीय सदस्यांचे नेमणूक करण्याचे अधिकार चारही कृषी विद्यापीठाचे प्रतिकूलपती असलेले राज्याचे कृषिमंत्री म्हणून माणिकराव कोकाटे यांना आहेत. या अधिनियमात असलेल्या तरतुदीनुसार कृषिमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले अशासकीय कार्यकारी परिषद सदस्य यांच्या नियुक्त्या या तीन वर्ष किंवा नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत असतो. नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यावर जुन्या अशासकीय कार्यकारी परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ आपोआप रद्दबातल झालेला असतानासुद्धा याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.

१५ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या

नवीन सरकार सत्तेवर येऊन आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय असे दोन अधिवेशन होऊनसुद्धा विधानसभा सदस्यांमधून नियुक्त करण्याच्या प्रत्येक विद्यापीठावर तीन आणि विधान परिषदेमधून नियुक्त करावयाच्या परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या एक आणि दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या दोन अशा एकूण १५ आमदारांच्या नियुक्त्यासुद्धा रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेची पुनर्रचना होऊन परिपूर्ण कार्यकारी परिषद अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत विद्यापीठांच्या मूलभूत व धोरणात्मक निर्णयांना अडचणी येत राहतील असे चित्र सध्या दिसत आहे.

दोन्ही पदांवर एकच व्यक्ती असल्याने इतरांच्या संधीला ब्रेक

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या शिक्षण, संशोधन व कृषी विस्ताराच्या कार्यामध्ये समन्वय व सुसूत्रता आणण्याचे काम पाहणाऱ्या पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी सातारा जिल्ह्यातील बेलवडे हवेली येथील युवा प्रगतिशील शेतकरी तुषार बाळासाहेब पवार यांची नियुक्ती गेल्यावर्षी सप्टेंबरपासून करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या २०१८ पासून राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेवर सलग ३-३ वर्ष कार्यकाळ मिळवून कार्यरत असलेल्या तुषार पवार यांना ‘एक व्यक्ती एक पद’ या न्यायानुसार मोठ्या पदावर संधी मिळाल्यावर त्यांनी राहुरी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषद सदस्यपदाचा राजीनामा देणे किंवा कुलसचिवांनी याबाबत माहिती करून प्रतिकूलपती यांच्याकडून यापदी इतर एखाद्या प्रगतशील शेतकऱ्याची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे आता कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.